उत्पादन व सेवा उद्योग उभारू इच्छिणाऱ्यांसाठी शासनाच्या जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत विविध योजना राबविल्या जात असल्या तरी, जेमतेम लोकांनाच या योजनांचा लाभ मिळत आहे. यास बँकांचा हेकेखोरपणा कारणीभूत ठरत असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ग्रीन सिग्नलनंतरही कर्जप्रकरणे सपशेल नाकारले जात आहेत. १ एप्रिल २०२३ ते ६ जानेवारी २०२४ दरम्यान १७२१ कर्जप्रकरणे बँकांकडे पाठविली गेली. त्यातील केवळ ३७२ प्रकरणेच मंजूर केल्याने, उद्योजक होऊ पाहणाऱ्या उर्वरित १२४३ नागरिकांच्या पदरी निराशा आली आहे.
सुशिक्षित बेरोजगारांसह उद्योजकतेचे स्वप्न बघणाऱ्यांसाठी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजना आशेचा किरण ठरत आहेत. या योजनांवर २५ ते ३५ टक्के अनुदान दिले जात असल्याने, या योजनांच्या लाभासाठी अनेक जण पुढे येतात. मात्र, राष्ट्रीयीकृत तसेच खासगी बँकांकडून कर्जपुरवठा करण्यास फारसे सहकार्य केले जात नसल्याने, योजनांच्या मूळ हेतूलाच छेद दिला जात आहे. जिल्हा उद्योग केंद्र १५ राष्ट्रीयीकृत, तर १२ खासगी, सहकारी अशा एकूण २७ बँकांमार्फत या योजना राबविते. जिल्हाभरात या बँकांच्या ६३० शाखा आहेत. त्यामध्ये ४३९ शाखा राष्ट्रीयीकृत, तर १९१ खासगी तसेच सहकारी बँकांच्या शाखा आहेत. जिल्हा उद्योग केंद्राने चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीयीकृत बँकांना ८५२, तर खासगी, सहकारी बँकांना १११ असे एकूण ९६३ कर्जप्रकरणे मंजूर करण्याचे ध्येय दिले आहे. मात्र, ६ जानेवारीपर्यंत केवळ ३७२ प्रकरणेच मंजूर झाल्याने उर्वरित ५९१ प्रकरणे पुढील अडीच महिन्यांत मार्गी लागतील काय? हाच प्रश्न आहे. दरम्यान, वर्षानुवर्षांपासून बँकांकडून अशा प्रकारचे असहकार्य केले जात असल्याने, शासनाकडून नवउद्योजकांची बोळवण करण्यासाठी तर या योजना राबविल्या जात नाहीत ना? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनाही जुमानेना
उद्योग, व्यवसायासाठी कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत त्याची छाननी केली जाते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर ते सादर केले जाते. समितीच्या माध्यमातून सर्व कागदपत्रे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट याची पाहणी केली जाते. त्यानंतर ते प्रकरण बँकेकडे पाठविले जाते. मात्र, बँकांकडून ते प्रकरण नाकारले जात असल्याने, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीलादेखील जुमानले जात नसल्याची भावना नवउद्योजकांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.
'एसबीआय'मध्ये १७ प्रकरणे मंजूर
१५ राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये स्टेट बँक आणि महाराष्ट्र बँकेच्या सर्वाधिक ८५ शाखांची नोंद जिल्हा उद्योग केंद्राकडे आहे. या दोन्ही बँकांना अनुक्रमे १६८ आणि १५६ कर्जप्रकरणे मंजूर करण्याचे उद्दिष्ट दिलेले आहे. त्यातील महाराष्ट्र बँकेने समाधानकारक ८६ प्रकरणे मंजूर केले, तर एसबीआयने केवळ १७ प्रकरणेच मंजूर केली आहेत. तर दोन राष्ट्रीयीकृत व आठ खासगी बँकांनी आतापर्यंत एकही प्रकरण मंजूर केले नसल्याचे जिल्हा उद्योग केंद्राकडून प्राप्त आकडेवारीवरून समोर आले आहे.
हेही वाचा :
