नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीकरिता २०० कोटींचे म्युनिसिपल बॉण्ड आणि २०० कोटींचे ग्रीन बॉण्ड उभारणाऱ्या नाशिक महापालिकेने आता जागतिक बँकेकडून ८५० कोटींचे कर्ज घेण्याची तयारी केली आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने महापालिकेच्या या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दर्शविला असून, याबाबत जागतिक बँक आणि महापालिकेत कर्ज उभारणीसंदर्भातील अटी व शर्तीबाबतची चर्चा अंतिम टप्प्यात आली आहे.
या निधीतून शहरात २४ तास पाणीपुरवठा, स्मार्ट मीटरिंग तसेच मलनिस्सारण नेटवर्कची उभारणी केली जाणार आहे. राज्य सरकारकडून या कर्जाची हमी घेतली जाणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिली आहे.
नाशिकमध्ये २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांना वेग आला आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने महापालिकेला रस्ते आणि पुलांसाठी दीड हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. तर गोदावरी नदी स्वच्छतेसाठी मनपा निधीतून दीड हजार कोटी रुपये खर्चुन मलनिस्सारण यंत्रणांचे अद्ययावतीकरण केले जात आहे.
सिंहस्थासाठी शासनाच्या विविध विभागांकडून निधीची तरतूद केली जात असली तरी महापालिका हिश्श्यापोटी २५ टक्के निधी खर्च करावा लागणार आहे. यासाठी महापालिकेने यापूर्वीच अंदाजपत्रकात ४२५ कोटींची तरतूद केली असली तरी संपूर्ण सिंहस्थ कामांसाठी हा निधी पर्याप्त नाही.
त्यामुळे मलवाहिका व जलवाहिन्यांच्या सक्षमीकरणासाठी महापालिकेने यापूर्वी २०० कोटींचे म्युनिसिपल बॉण्ड उभारले आहेत. फेब्रुवारीअखेर २०० कोटींचे ग्रीन बॉण्डदेखील बाजारात आणले जाणार आहेत. त्याशिवाय १०० कोटी अर्बन चॅलेंज फंडातून उभारले जात आहेत. पाठोपाठ आता पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण नेटवर्क सक्षम करण्यासाठी जागतिक बँकेकडून ८५० कोटींचे कर्ज घेण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे. यासाठी राज्य सरकार मार्फत केंद्राच्या वित्त विभागाकडे सादर केलेला प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे.
राज्य सरकारकडून कर्जाची हमी
महापालिकेने गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला सादर केला होता. नगरविकास विभागामार्फत हा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार या प्रकल्पांसाठी आशियाई विकास बँक किंवा जागतिक बँकेसोबत चर्चा करत आहे. दोन्ही बँकांपैकी जागतिक बँकेने नाशिक महापालिकेला ८५० कोटींचे कर्ज देण्याची तयारी दर्शवली आहे. या कर्जाच्या परतफेडीसाठीची राज्य सरकार हमी देणार आहे.
नाशिककरांना चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका प्रयत्नरत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या निधीतून २४ तास पाणीपुरवठा, स्मार्ट मीटरिंग सिस्टिम तसेच मलनिस्सारण व्यवस्थेचे सक्षमीकरण केले जाणार आहे. या कर्जाची हमी राज्य सरकार घेणार आहे. त्यामुळे महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडणार नाही.
- मनीषा खत्री, आयुक्त, नाशिक महापालिका
