नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक महापालिकेत खासगी सल्लागारांचा सुळसुळाट झाला असून, तांत्रिक मनुष्यबळाचा तुटवडा असल्याचा दावा करत नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात सुरू असलेल्या रस्ते, पूल आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी सल्लागारावर १५ कोटींची उधळण करण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे.
अनेक सिंहस्थ कामे प्रत्यक्षात सुरू झाली असताना आता या कामांची गुणवत्ता राखण्यासाठी आणि देखरेखीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर सादर झाला आहे. नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. या कुंभमेळ्यासाठी सुमारे ३० हजार कोटींची विकासकामे केली जात आहेत. शहरातील २९ रस्ते, ६ पूल, रामकाल पथ, रामझुला यांसारखी महत्त्वाकांक्षी कामे सुरू आहेत. यातील अनेक कामांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कामांना प्रत्यक्ष सुरुवातदेखील झाली आहे.
या कामांची गुणवत्ता राखण्याची जबाबदारी महापालिकेसह संबंधित विभागांची आहे. मात्र, मनुष्यबळाचा अभाव असल्याचे कारण देत आता सल्लागार कंपनी नियुक्तीचा प्रस्ताव प्रशासनाने पुढे केला आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, नाशिक महापालिकेत सन १९९९ नंतर नवीन अभियंता भरती झालेली नाही. गेल्या २६ वर्षांत अनेक अभियंते निवृत्त झाल्याने उपलब्ध मनुष्यबळ अत्यंत अपुरे राहिले आहे.
सध्या ३१ प्रभागांसाठी केवळ ८ कनिष्ठ अभियंते कार्यरत असून, प्रत्येक प्रभागासाठी एक अभियंतादेखील उपलब्ध नाही. कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी प्रत्येक ठिकाणी दोन शिफ्टमध्ये किमान ४ कनिष्ठ अभियंते व एक उपअभियंता आवश्यक असताना सध्याच्या परिस्थितीत एकाच अभियंत्यावर अनेक कामांची जबाबदारी आहे.
सध्या प्रत्येक कनिष्ठ अभियंत्याकडे किमान दोन कुंभमेळा प्रकल्पांसह प्रभागातील दैनंदिन कामांची जबाबदारी आहे. रस्ते दुरुस्ती, इमारत देखभाल, गटार, पाइपलाइन, स्मशानभूमी सुधारणा यांसारख्या कामांसह नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करणेही त्यांच्यावर आहे. त्यामुळे एकाच वेळी अनेक ठिकाणी उपस्थित राहणे अशक्य ठरत असून, कामांसाठी मक्तेदारांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कामात त्रुटी आढळल्यास सल्लागार
जबाबदार सल्लागाराकडे कामांची गुणवत्ता, प्रगती, मोजमाप, साहित्य तपासणी, अहवाल सादरीकरण, वाहतूक व सुरक्षितता नियमांचे पालन यांसारख्या सर्व जबाबदाऱ्या राहणार आहेत. कामात त्रुटी आढळल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारीही सल्लागारावरच राहणार आहे. या कामासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून, स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
१५ कोटींच्या सल्लागार फी ला मान्यता
सल्लागार नियुक्तीसाठी सुमारे १५ कोटी रुपयांची सल्लागार फी प्रस्तावित असून, ही रक्कम कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या मंजूर निधीतून किंवा मनपा निधीतून देण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला महासभेची प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असून, अंतिम मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला आहे. सिंहस्थ गुणवत्ता आणि गती राखण्यासाठी सल्लागार नियुक्ती अत्यावश्यक असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
