नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक महानगरपालिका तर्फे आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर २०० कोटींच्या म्युनिसिपल बॉण्डनंतर आता २०० कोटींच्या ‘ग्रीन बॉण्ड’ (हरित कर्जरोखे) इश्यूची घोषणा करण्यात आली आहे. महापौर हिमगौरी आहेर-आडके आणि आयुक्त मनिषा खत्री यांनी सोमवारी (दि.२३) संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
या अंतर्गत प्रत्येकी १,००० रुपये दर्शनी मूल्याचे २० लाख बॉण्ड्स येत्या बुधवारी (दि.२५ फेब्रुवारी) बाजारात इश्यू केले जाणार असून, सोमवार, दि.२ मार्च रोजी हा इश्यू बंद होणार आहे. नाशिक महापालिकेचा हा पहिलाच सार्वजनिक ग्रीन बॉण्ड इश्यू असून, सर्वसामान्य नागरिक गुंतवणूकदारांनाही यामध्ये थेट सहभाग घेता येणार आहे.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत विकासकामांसाठी महापालिकेचा हिस्सा उभारण्याच्या उद्देशाने स्वनिधीसोबतच कर्जरोख्यांचा पर्याय वापरण्यात येत आहे. यापूर्वी २०० कोटींच्या म्युनिसिपल बॉण्ड्सद्वारे निधी उभारण्यात आला असून, तो निधी मलनिस्सारण यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी वापरण्यात येत आहे.
आता पाणीपुरवठा क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी ग्रीन बॉण्ड उभारणी करण्यात आली असून, सेबीची अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर या बॉण्ड्सची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे.
या इश्यूमध्ये १२५ रुपये अंकित मूल्याचे आठ स्वतंत्रपणे हस्तांतरणीय आणि प्रतिदेय मुख्य भाग समाविष्ट आहेत.
या बॉण्ड इश्यूचा मूळ आकार १०० कोटी रुपये असून, १०० कोटी रुपयांपर्यंत ओव्हर-सबस्क्रिप्शनचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे एकूण इश्यू आकार २०० कोटी रुपयांपर्यंत असणार आहे.
या ग्रीन बॉण्डसाठी —
संस्थागत गुंतवणूकदार
बिगर संस्थागत गुंतवणूकदार
किरकोळ वैयक्तिक गुंतवणूकदार
या सर्व श्रेणींसाठी ८.०५ टक्के कूपन दर (सहामाही देय) निश्चित करण्यात आला असून, यामुळे वार्षिक प्रभावी यील्ड ८.२० टक्के मिळणार आहे.
या बॉण्ड्सना —
India Ratings and Research आणि
CRISIL Ratings
यांच्याकडून AA+ रेटिंग देण्यात आले आहे.
या इश्यूचे लीड मॅनेजर – AK Capital Services Limited आहेत.
ग्रीन बॉण्ड इश्यूमधून मिळणारा निधी खालील पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहे.
मुकणे धरण थेट पाईपलाईन योजना (टप्पा २)
विल्होळी येथे जलशुद्धीकरण केंद्र
विल्होळी ते गांधीनगर थेट जलवाहिनी
साधुग्राम ते निलगिरी बाग जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणी
हे सर्व प्रकल्प ग्रीन डेट सिक्युरिटीज मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हरित प्रकल्प (ग्रीन प्रोजेक्ट्स) म्हणून पात्र ठरतात. त्यामुळे बॉण्ड इश्यू कमिटीने हरित कर्जरोखे जारी करण्यास मंजुरी दिली आहे.
म्युनिसिपल बॉण्ड उभारणीमुळे महापालिकेला २० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे. तसेच, भारत सरकारच्या Ministry of Housing and Urban Affairs (गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय) यांच्या अधिसूचनेनुसार अमृत २ (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0) अंतर्गत ग्रीन बॉण्ड उभारणीतूनही केंद्र सरकारकडून २० कोटी रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान मिळण्याची शक्यता असल्याची माहिती आयुक्त मनिषा खत्री यांनी दिली.
प्रत्येकी ₹१,००० दर्शनी मूल्याचा बॉण्ड
सर्वसामान्य नागरिकांनाही गुंतवणूक शक्य
इश्यू तारीख : बुधवार, २५ फेब्रुवारी
बंद तारीख : सोमवार, २ मार्च
८.२०% वार्षिक परतावा
ट्रेडिंग फक्त डिमॅट स्वरूपात
वाटप : प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य
सूचीबद्ध होणार : NSE व BSE
