लासलगाव : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातीसाठी दिल्या जाणाऱ्या 'रोडटेप' प्रोत्साहन दरात मोठी कपात केल्याने देशातील कांदा निर्यातीवर पुन्हा एकदा संकटाचे सावट निर्माण झाले आहे.
यापूर्वी १.९ टक्के असलेले 'रोडटेप' प्रोत्साहन आता थेट ०.९५ टक्क्यांवर आणण्यात आल्याने निर्यातदारांचा उत्साह मावळला असून, त्याचा थेट फटका कांदा निर्यातदार आणि उत्पादक शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याबाबतची अधिसूचना परराष्ट्र व्यापार महासंचालक लव अग्रवाल यांनी काढले आहे.
भारताने कांदा निर्यातीबाबत वारंवार घेतलेल्या धरसोड धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील विश्वास आधीच ढासळलेला असताना, या निर्णयाने परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
चीन आणि पाकिस्तान या देशांनी भारताची पोकळी साधत जागतिक कांदा बाजारपेठेवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. अशा वेळी निर्यात प्रोत्साहनात कपात केल्याने भारताची स्पर्धात्मक ताकद आणखी कमी होणार आहे.
सध्या लासलगाव बाजार समितीमध्ये कांद्याला सरासरी प्रतिक्विंटल एक हजार रुपयांचा दर मिळत आहे. मात्र, या दरातून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची व्यथा शेतकरी मांडत आहेत.
निर्यात प्रोत्साहन कमी झाल्यामुळे कांदा निर्यात महाग होण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम बाजार समित्यांतील आवक व दरांवर होणार आहे. परिणामी, कांदा दरात पुन्हा एकदा काही अंशी घसरण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
कांदा उत्पादक संघटना व व्यापाऱ्यांनी केंद्र सरकारकडे रोडटेप प्रोत्साहन दर पूर्ववत करण्याची मागणी केली असून, अन्यथा कांदा निर्यात आणखी घटेल व त्याचे गंभीर परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
