नाशिकः विकास गामणे
शासनाकडून शेतकऱ्यांना विविध योजना, सवलती आणि वेळोवेळी कर्जमाफी दिली जाते. वाढत्या सावकारी जाचातून सुटका करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यतचे पीककर्ज माफ केले आहे. मात्र, हा दिलासा दिल्यानंतरही हजारो शेतकरी वैध व अवैध सावकारांच्या दारात जात असल्याचे वास्तव आहे.
बँकांच्या किचकट प्रक्रियेमुळे शेतकरी आणि सामान्य नागरिक पुन्हा एकदा सावकारांच्या उंबरठ्यावर जातात. जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांत सावकारी जाचाला कंटाळून तब्बल १३ जणांनी आपली जीवनयात्रा संपवली असून, यात ९ ते १० शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
शासनाने २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली. नमो शेतकरी महासन्मान निधीसारख्या योजना आणल्या, तरीही ऐनवेळी बँकांकडून मिळणारा नकार शेतकऱ्याला सावकाराच्या दारात ढकलत आहे. जिल्ह्यात ८ लाख ८१ हजार शेतकरी अजूनही सावकारी कर्जाच्या गर्तेत अडकल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
जिल्ह्यात ३०७सावकार अधिकृत असून, सावकारांकडून जाच झाल्याच्या ७८ तक्रारी सहकार व पोलिस विभागाकडे प्राप्त झाल्या. सावकारांवर त्यापैकी सात प्रत्यक्ष दाखल करण्यात आले. जिल्ह्यात अवैध गुन्हे सावकारांची संख्या एक हजारहून अधिक असल्यामुळे त्यांच्याकडून सामान्यांची लूट सुरू असल्याने सावकारी जाचाला कंटाळून जिल्ह्यात दोन वर्षांत किमान १३ जणांनी आत्महत्या केली आहे. यात नऊ ते दहा शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
शहरातही सावकारीचा सुळसुळाट
केवळ ग्रामीण भागच नव्हे, तर नाशिक शहरातही सावकारीचा विळखा घट्ट झालेला आहे. नाशिक शहर आणि तालुक्यात सर्वाधिक ४५ अधिकृत सावकार आहेत, पण अवैध सावकारांची संख्या याच्या पाचपट आहे. वैभव देवरेसारख्या गुंडांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई होऊनही, पंचवटी, इंदिरानगर, अंबड आणि गंगापूर भागांत अवैध सावकारांकडून होणारी मारहाण आणि वसुलीचे सत्र सुरूच आहे. गेल्या दीड वर्षात अशा छळाचे ११ गुन्हे विविध पोलिस ठाण्यांत दाखल झालेले आहेत.
अधिकृत सावकारांकडून ५२ कोटींचे कर्ज
जिल्ह्यातील ३०७ अधिकृत सावकारांकडून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ५२ कोटी ८३ लाख इतके कर्ज वाटप झाले असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून प्राप्त झाली आहे. मात्र यापैकी अवैध सावकारांकडून जवळपास १० कोटींहून अधिक कर्ज वाटप झाल्याचा अंदाज असून, या कर्जाला कोणताही आधार अन् शासकीय नियम नसल्यामुळे अवैध सावकाराकडून सर्वसामान्य नागरिक तसेच शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे.
इथे करा तक्रार !
जर एखादा सावकार १५ ते १८ टक्के या सरकारी दरापेक्षा जास्त व्याज आकारत असेल किंवा मानसिक / शारीरिक छळ करत असेल, तर घाबरू नका. त्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय किंवा जवळचे सहायक निबंधक कार्यालय, थेट जवळच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार द्या. याकरिता हेल्पलाइन: ०२२-६१३१६४०० वर संपर्क साधावा
