नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत अपक्ष गोकुळ गिते यांच्या माघारीसाठी नाशिकमध्ये तब्बल आठवडाभर ठाण मांडत 'मिशन गिते' मोहीम फत्ते करून भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन व शिवसेनेचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आपणच महायुतीचे संकटमोचक असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.
मात्र, राज्यभरातील शेतकरी, पाणीटंचाई, उद्योगांचे प्रश्न कायम असताना, इतकेच नव्हे तर खुद्द नाशिकमधील रिंगरोड भूसंपादनावरून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना त्याकडे बघण्याची उसंतदेखील या मंत्र्यांना मिळू न शकल्याने नाराजीचा सूर उमटला आहे. व्यवस्थापन गिरीश महाजन यांच्याकडे जलसंपदा, कुंभमेळा आणि आपत्ती यांसारखी अत्यंत महत्त्वाची खाती आहेत, तर उदय सामंत यांच्याकडे उद्योग आणि मराठी भाषा विभागाची जबाबदारी आहे.
राज्यातील लाखो नागरिकांच्या हिताशी संबंधित ही खाती सांभाळणारे मंत्री एखाद्या अपक्ष उमेदवाराची मनधरणी करण्यासाठी आठवडाभर नाशिकमध्ये ठाण मांडून बसल्याने जनतेत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांच्या विरोधात अपक्ष म्हणून गोकुळ गिते यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता.
गोकुळ गिते हे भाजपचे गणेश गिते यांचे बंधू असल्याने त्यांच्या उमेदवारीने महायुतीसमोर अडचण निर्माण झाली. त्यानंतर गिते यांचा अर्ज मागे घेण्यासाठी महाजन आणि सामंत यांनी जंग जंग पछाडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली. अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही गिते हे निवडणूक लढविण्यावर ठाम राहिले. त्यामुळे त्यांच्या माघारीसाठी या दोन्ही मंत्र्यांचे प्रयत्न सुरूच राहिले. बैठका, चर्चा, समेटाचे प्रयत्न अशा घडामोडींनी नाशिकचे राजकारण गाजत राहिले.
विशेष म्हणजे, याच काळात नाशिक जिल्ह्यात रिंगरोड भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटले होते. कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. जलसंपदा विभागाशी संबंधित अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक, रोजगार आणि स्थानिक प्रश्नांवरही निर्णयांची प्रतीक्षा आहे. मात्र या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी एका अपक्ष उमेदवाराच्या माघारीसाठी राज्यातील दोन मंत्री झटताना दिसल्याने प्राधान्यक्रमावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शासनाच्या आठवडाभराच्या प्रयत्नांनंतर अखेर गोकुळ गिते यांनी माघार घेतली आणि महायुतीचा मार्ग मोकळा झाला. भाजपचे 'संकटमोचक' म्हणून ओळखले जाणारे गिरीश महाजन यांनी पुन्हा एकदा पक्षातील राजकीय संकट दूर केल्याचे मानले जात असले, तरी या संपूर्ण घडामोडीतून राज्यातील सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि बेरोजगार युवकांना नेमके काय मिळाले, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या प्राधान्यक्रमाबाबत नाराजी
राजकीय समीकरणे जुळविण्यासाठी मंत्र्यांकडे वेळ आहे; मात्र पाणी, शेती, रोजगार आणि भूसंपादनाच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी वेळ नसल्याची भावना जनतेमध्ये बळावत आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या प्राधान्यक्रमांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, 'मंत्र्यांचे लक्ष जनतेच्या प्रश्नांकडे आहे की केवळ राजकीय व्यवस्थापनाकडे?' हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने विचारला जाऊ लागला आहे.
नाशिक जिल्हा पाण्याचा जिल्हा असूनही नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात आहेत. रिंगरोड बाधितांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या प्रश्नांवर निर्णय होत नाही. मंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ नाही. त्यामुळे लोकांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
- राजू देसले, शेतकरी नेते
