गोव्यात कॅसिनोला विरोध वाढत आहे. पणजीतील वाहतूक कोंडीसह अनेक समस्या कॅसिनोमुळे उद्भवत आहेत. पणजी महापालिका निवडणुकीत उत्पल पर्रीकर यांनी हा विषय घेतला. तेव्हा पणजीकर अगेन्स्ट कॅसिनो संघटना स्थापन झाली. त्यांनी महापालिकेवर मोर्चाही नेला होता. काही नागरी प्रश्न आणि भूरूपांतरणासारख्या विषयांवर सक्रिय असणाऱ्या इनफ इज इनफ चळवळीनेही हा विषय घेतला आहे. घटक राज्य दिनी घेतलेल्या आभासी सभेत त्यांनी गोव्याला कॅसिनोची राजधानी होऊ देणार नाही असा इशारा दिला आहे.
नावेलीत सिप्रू चर्चाचे केंद्रबिंदू
नावेली जिल्हा पंचायतीचे माजी सदस्य आणि तीन वेळा निवडून आलेले सिप्रू कार्दोझो हे २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत नावेली मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार असण्याची शक्यता आहे का? राजकीय वर्तुळात सध्या याविषयीच्या चर्चाना आणि तर्कवितर्काना उधाण आले आहे. सिप्रू हे काँग्रेसच्या जी-८ गटाचा एक भाग असल्याचे बोलले जाते; या गटातील सदस्यांनाच आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाचे संभाव्य उमेदवार म्हणून पाहिले जात आहे. सूत्रांनी असेही निदर्शनास आणून दिले आहे की, सिप्रू हे सध्या संपूर्ण मतदारसंघात अधिकाधिक सक्रिय झाले आहेत; ते स्थानिक लोकांशी संवाद साधत आहेत आणि तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न तीव्र करत आहेत. त्यांच्या या हालचालींकडे अनेकजण २०२७ मध्ये काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवण्याच्या संभाव्य तयारीचाच एक भाग म्हणून पाहत आहेत.
आरजी अध्यक्षपदाचे भिजत घोंगडे!
आरजीतील अंतर्गत वादांमुळे मनोज परब यांनी पक्षाध्यक्ष पदासोबत राजकारण त्यागले. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या वेळी कोणताही पक्ष अध्यक्षाविना कार्य करू शकत नाही, याची जाणीव असूनही अद्याप पक्ष पदाधिकारी आणि एकमेव आमदार वीरेश बोरकर यांच्या बैठकीतून कोणताच तोडगा न निघाल्याने पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा विषय लांबणीवर पडला आहे. एकंदरीत सर्व गोष्टी पाहता नेतृत्व निवडीवरूनही आता अंतर्गत वाद सुरू असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
विरिएतो फर्नांडिसांसमोर पेच
गोव्यात काँग्रेस नेतृत्वबदलामुळे अनेक नेत्यांमध्ये तसेच कार्यकर्त्यांमध्ये खदखद सुरू झाली आहे. रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाचा वाद सुरू असताना आता काँग्रेस त्याच दिशेने जात आहे. पुन्हा एकदा गिरीश चोडणकर यांना प्रदेशाध्यक्षपद देण्याचा काँग्रेस हायकमांडचा निर्णय काही जणांना रुचलेला नाही. काहीजण तो स्पष्टपणे बोलून दाखवत नाहीत, मात्र ते मनातून खचून गेले आहेत. प्रदेशाध्यक्ष होताच पक्षाच्या कार्यकारिणी तसेच काही समित्यांवरील नेत्यांना डच्चू देण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा बदल झाल्याने काही महिला नेत्याही भडकल्या आहेत. काँग्रेसचे खासदार विरिएतो फर्नाडिस यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले तरी ते सुद्ध काही बोलू शकत नाहीत. आपलेच दात व आपलेच ओठ अशी त्यांची स्थिती झाली आहे. हा बदल कशासाठी, अशी विचारणा होऊ लागल्याने खासदारांची पंचायत झाली आहे.
दक्षिण गोवा अधीक्षकपदासाठी चढाओढ
दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक संतोष देसाई हे निवृत्त झाले. त्यांच्या जागेवर वर्णी लागण्यासाठी काही पोलिस अधीक्षकांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. यापूर्वी यशस्वीरित्या हे पद सांभाळलेल्या अधीक्षक सुनिता सावंत तसेच गोव्याचे आयपीएस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. रजेवर गेल्यावर आयपीएस अधीक्षक टिकम सिंग यांच्या जागेवर अधीक्षक संतोष देसाई यांची वर्णी लागली होती. त्यामुळे पुन्हा सिंग यांनीही प्रयत्न सुरू केले आहेत. गोवा पोलिस खात्यात अधीक्षक अधिकाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने काहीजण अधीक्षकपदी बढती मिळूनही उपअधीक्षकपदाचा ताबा सांभाळत आहेत. या पदासाठी दक्षिण गोव्यातील मंत्री व आमदार यांच्या मर्जीतीलच अधीक्षक या ठिकाणी येऊ शकतो. ज्यांची नावे चर्चेत आहेत ते कामाशी एकनिष्ठ व कायद्याच्या चौकटीबाहेर न जाणारे आहेत त्यामुळे हे सरकारच्या चौकटीत बसतील का हा सुद्धा चर्चेचा विषय आहे.
गोवा फॉरवर्डची मोर्चेबांधणी
गोवा फॉरवर्ड पक्षाने परवाच दहा मतदारसंघांत ब्लॉक अध्यक्ष जाहीर केले आहेत. यावेळी किमान दहा जागा लढवण्याबाबत पक्ष गंभीर आहे. आरजी पक्ष राजकीय गटांगळ्या खात असल्याने ही एक संधी पक्षाला आहे, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. गेली चार वर्षे गाँय गौयकार गोंयकारपणाचा मुद्दा आरजीपीने जणू हायजॅक केला होता. ही मूळ घोषणा गोवा फॉरवर्डची होती हेही लोक विसरून गेले होते. आता पुन्हा त्यावर दावा सांगत आरजीपीच्या १० टक्के मतांच्या वाट्यातील काही वाटा पक्ष मिळवू शकला तर त्यांना लाभ होऊ शकतो
तो फॉर्म्युला चालेल ?
अमित पाटकर यांना हटवून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवलेले गिरीश चोडणकर हे तसे फायटर कार्यकर्ते आहेत. २०२२ साली आठ काँग्रेस आमदारांनी पक्षांतर केल्यानंतर त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला होता. आता ते आमदार पुन्हा काँग्रेसमध्ये आले नसले तरी गिरीश प्रदेशाध्यक्षपदी आले आहेत. श्रेष्ठींचाच तसा आदेश आहे. पुदुच्चेरी आणि तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतील यशामुळे त्यांनी नैतिकतेचा छोटा रीचार्ज मारलाय असे कार्यकर्ते सांगतात. यापूर्वी त्यांनी दोनदा अध्यक्षपद नसतानाही जनसंवाद यात्रा काढल्या होत्या. पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या विरोधात कुणीच बोलत नसताना केवळ गिरीश एक हाती लढत होते.
काँग्रेसमधून होणारी पक्षांतरे रोखण्यासाठी आता लोकांनीच २१ चा बहुमताचा जादुई आकडा गाठून द्यावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे लोकशाहीनेच बंदोबस्त केला की देवाशी खोटे बोलण्याची गरज आमदारांना राहाणार नाही असे त्यांना वाटते. पण यापूर्वी लुईझिन मुख्यमंत्री असताना काँग्रेसला २१ आमदारांचे पाठबळ होते. तेव्हा लुईझिननी आणखी सात लोकांना पक्षात घेतले होते. पण फ्रान्सिस सार्दिन यांनी पक्षात फूट पाडून गोवा पीपल्स काँग्रेस स्थापन करून पर्रीकरांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले होते, हे अनेक जण विसरलेले नाहीत.
पंतप्रधानांकडून मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक
यंदा ४० वा गोवा घटक राज्य दिन साजरा झाला. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन उपस्थित होते. त्यांनी गोव्याची संस्कृती आणि प्रगतीबद्दल गौरवोद्वार काढले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही मुख्यमंत्र्यांना तीन पानी पत्र पाठवून त्यांचे कौतुक केले. गोमंतकीयांनाही शुभेच्छा दिल्या. गेल्या वर्षभरात विविध माध्यमांतून १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे प्रकल्प केंद्राने गोव्याला दिल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. राष्ट्रीय महामार्ग, पर्यटन, पायाभूत सुविधा यांचा त्यात समावेश आहे. पंतप्रधानांच्या या खास पत्राबद्दल मुख्यमंत्र्यांनाही आनंद झाला आहे. राष्ट्रीय राजकारणातील गोव्याचे महत्त्व या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.
वीरेशना हे परवडेल ?
आरजीमधील वादाचा तराजू कधी मनोज परब यांच्या बाजूने तर कधी वरिश बोरकर यांच्या बाजूने झुकतो आहे. मनोजनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या बाजूने सहानुभूती होती. मात्र परवा सीईसी बैठकीत वरिशना बाजू मांडताना काही जण अडथळा आणत असल्याचा व्हिडिओ लीक झाल्यावर आता वरिशना सहानुभूती मिळते आहे. निवडणूक झाल्यावर भलेही आमदार पावरफुल होत असेल पण निवडणुकीपूर्वी पक्षच पावरफुल असतो. उमेदवारी देणे न देणे त्यांच्या हाती असते. अशावेळी वीरशना हा वाद परवडणार का असाही एक प्रश्न निर्माण होतो.
फोंड्यासमोर नवे धर्मसंकट
रद्द झालेल्या फोंडा पोटनिवडणुकीचा प्रचार अटीतटीचा झाला होता. रवी नाईक यांचे फोंड्यासाठीचे काम पाहता त्यांच्या मुलाला निवडून देणे हीच खरी त्यांना श्रद्धांजली असा प्रचार भाजपने केला होता. अलीकडेच फोंड्यासाठी सतत संघर्ष करणाऱ्या डॉ. केतन माटीकर यांचे दुर्दैवी निधन झाले. आता येत्या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवाराला निवडून देणे हीच भाटीकर यांना श्रद्धांजली असा प्रचार केल्यास फौंडावासियांसमोर धर्मसंकट कोसळणार आहे.
आमदारांचा आक्रोश
देहदान, रक्तदान याच्या एवढेच गोव्यात काही पवित्र असेल तर ते मंत्री, आमदारांनी केलेले नोकरी दान. या पुण्यकर्मापासून त्यांना वंचित ठेवल्याबद्दल नोकर भरती आयोगाच्या नावाने अनेक सत्ताधारी आमदारांनी त्याच्या नावे खडे फोडले. सत्तरीला तर त्याचा भलताच फटका बसला. २४ तास पाणी असणाऱ्या तालुक्यात टँकरनेही पाणी मिळू नये अशी अवस्था झाली. दोन्ही आमदारांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री जादूगार असतील पण आपल्याला त्याचा उपयोगच नसेल तर अशा जादूचा काय उपयोग असे म्हणे कार्यकर्ते विचारत आहेत.
