नाशिक : नागरी सेवा मंडळाच्या प्रस्तावात त्रुटी, बदली प्रस्तावावर चार अधिकाऱ्यांच्या सह्या अपेक्षित असताना दोनच अधिकाऱ्यांच्या सह्या आढळून येणे, कायदेशीरदृष्ट्या वैध नसताना नियुक्ती प्रस्तावासोबत मंत्र्यांचे शिफारसपत्र जोडणे, मूळ नस्ती सादर करण्याचे आदेशित केल्यानंतरही अर्धवट झेरॉक्स सादर करणे आदी बाबींवर बोट ठेवत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणने (मॅट) ताशेरे ओढत शासनाची खरडपट्टी काढली. आता याप्रकरणी १२ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याने, एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकारीपदाचा कार्यभार प्रभारीच असणार आहे. (Maharashtra Industrial Development Corporation)
अंबड (जालना) येथील उपविभागीय अधिकारी दीपक पाटील यांच्या नाशिकच्या प्रादेशिक अधिकारी पदावर करण्यात आलेल्या नियुक्तीविरोधात गणेश राठोड यांनी 'मॅट'मध्ये धाव घेतली होती. तर अन्य एका अधिकाऱ्याच्या तक्रारीनंतर पाटील यांची नाशिक प्रादेशिक अधिकारी पदावर करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात आली होती व त्यांना पूर्वपदावर तत्काळ रुजू होण्याचे आदेशित केले होते. राठोड यांच्या याचिकेवर मात्र, अद्याप निकाल येऊ शकलेला नाही. या प्रकरणी मंगळवारी (दि.२२) मुंबईत सुनावणी झाली. 'मॅट'ने शासनाला या प्रकरणाच्या मूळ नस्ती सादर करण्याचे आदेशित केले होते. त्या मंगळवारी सादर केल्या, मात्र त्रोटक आणि झेरॉक्स असल्याने याबाबत स्पष्टता होऊ शकली नाही. तसेच त्यावर संबंधित बदली प्रस्तावावर चार अधिकाऱ्यांऐवजी दोनच अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याची बाब समोर आली. याशिवाय प्रस्तावासोबत मंत्र्यांचे शिफारसपत्रही आढळून आल्याने, ते कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे काय? असा सवाल राठोड यांच्या वकिलांकडून उपस्थित करण्यात आला.
दरम्यान, २६ नोव्हेंबर ते १० ऑक्टोबर या कालावधीत न्यायालयाला सुटी असल्याने आता १२ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर रोजीचा निर्णय कायम ठेवून पद तूर्त रिक्त ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. सध्या नाशिकच्या प्रादेशिक अधिकारीपदाचा प्रभारी कार्यभार क्षेत्र व्यवस्थापक महेंद्र साळी यांच्याकडे आहे.
एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारीपदी (आरओ) वर्णी लागावी यासाठी महसूलच्या अधिकाऱ्यांमध्ये नेहमीच चढाओढ असते. यावेळीदेखील अशीच स्थिती असून, या पदाचा अधिकाऱ्यांना एवढा हव्यास का? अशी 'अर्थ'पूर्ण चर्चा उद्योग वर्तुळात रंगत आहे. तसेच निष्कलंक अधिकाऱ्याची वर्णी लावावी, अशी मागणीही उद्योजकांकडून केली जात आहे.
१ ऑगस्टपासून एमआयडीसी प्रादेशिक कार्यालयाची हेळसांड सुरू आहे. त्यामुळे अनेक निर्णय खोळंबले असून, उद्योजकांच्या प्रश्नांना कोणी वाली आहे काय? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. उद्योग वर्तुळात नाराजीचे वातावरण आहे.
धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा, नाशिक.
