नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीत एमआयडीसीकडे कुठलीही अग्निशमन व्यवस्था नसतानाही उद्योजकांकडून गेल्या तीन महिन्यात अग्निसुरक्षा शुल्काच्या नावे तब्बल दीड कोटींची वसुली केल्याची बाब समोर आली आहे. ही वसुली अत्यंत अन्यायकारक असून, शासनाने त्वरीत याकडे लक्ष केंद्रीत करावे अशी जोरदार मागणी उद्योजकांकडून केली जात आहे.
उद्योजकांना फायर सेजमध्ये सवलत देण्याऐवजी त्यात वीसपट वाढ केल्याने उद्योजकांमध्ये संतापाची बाब आहे. हा कर त्वरीत मागे घ्यावा, अशी सातत्याने मागणी केली जात असतानाच अग्निसुरक्षा शुल्काच्या नावे एमआयडीसीने वसुल केलेली रक्कम चकीत करणारी आहे. विशेष बाब म्हणजे एमआयडीसीकडे सातपूर आणि अबंड या दोन्ही मुख्य औद्योगिक वसाहतीत कुठल्याही स्वरुपाची अग्निशमन व्यवस्था नाही. कारखान्यात अंतर्गत अग्निसुरक्षा व्यवस्था देखील उद्योजकांनाच करावी लागते. औद्योगिक वसाहतीत एखादी आगीची घटना घडल्यास महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडून मदत घ्यावी लागते. त्यासाठी संबंधित उद्योजकाला महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाला रक्कमही अदा करावी लागते. अशात एमआयडीसीचा यामध्ये दूरान्वये संबंध येत नसतानाही अग्निसुरक्षा शुल्काच्या नावे उद्योजकांकडून एमआयडीसी लाखो रुपये शुल्क वसुल करीत आहे.
अग्निसुरक्षा शुल्काच्या नावे गेल्या तीन महिन्यात म्हणजेच १ ऑक्टोंबर ते ३१ डिसेंबर २०२३ या काळात उद्योजकांकडून एक कोटी २८ लाख ४७ हजार ७०३ रुपये वसुल केले आहेत. तत्पूर्वी १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२३ या सहा महिन्याच्या काळात १ कोटी ९१ लाख ४६ हजार ९५६ रुपये वसुल केले होते. अग्निसुरक्षा शुल्कात वाढ करताच सहा महिन्याची वसुली अवघ्या तीनच महिन्यात केली गेली असून, ही एक प्रकारे लुटच असल्याची भावना उद्योजकांकडून व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, उद्योजकांना विश्वासात न घेता अग्निसुरक्षा शुल्कात केलेली वाढ अन्यायकारक असून, ती त्वरीत मागे घ्यावी, अशी मागणी उद्योजकांकडून केली जात आहे.
औद्योगिक वसाहतीत आगीची घटना घडल्यास महापालिका असो वा एमआयडीसी असो संबंधित उद्योजकांवर त्याबाबतचे शुल्क आकारले जातेच. फायर सेफ्टी नियमानुसार कारखान्यात सर्व सुविधा करणे बंधनकारक असतानाही, केवळ कागदी घोडे नाचवून केली जात असलेली वसुली अन्यायकारक आहे. – धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा.
हेही वाचा :
