नाशिक : महापालिका हद्दीतील सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतींमधील कारखान्यांतून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी १११ किलोमीटर लांबीच्या मलवाहीका व १८ दशलक्ष लिटर्स क्षमतेचा मलनिस्सारण प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्यासाठी तीनशे कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, यासाठी नाशिक महापालिका जागतिक बॅंकेकडून अर्थसहाय्य घेणार आहे. या माध्यमातून नदीप्रदूषण रोखले जाणार आहे.
सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतींमध्ये सुमारे तीन हजार लहान-मोठे उद्योग आहेत. या उद्योगांमधून दररोज लाखो लिटर सांडपाणी बाहेर पडते. हे सांडपाणी महापालिकेच्या भूमिगत गटारी तसेच नैसर्गिक नाल्यांमध्ये सोडण्यात येत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर नदी प्रदूषण होत आहे. सदर सांडपाणी रसायनयुक्त असल्याने महापालिकेने निवासी क्षेत्रातील गटारींमधून मलनिस्सारण केंद्रात प्रक्रिया करण्यास नकार दिला आहे. या रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रियेसाठी सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (सीईटीपी) उभारणीचे काम सध्या सुरु आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, पथदीप महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आले आहेत. देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी महापालिकेची आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात महापालिकेकडून अद्याप मलजलवाहीन्या टाकल्या गेल्या नाहीत. शासनाकडून महापालिकेला निधीची अपेक्षा होती; परंतू महापालिका सक्षम यंत्रणा असल्याने शासनाकडून निधी मिळाला नाही. निमा, आयमा या औद्योगिक संघटनांकडून महापालिकेकडे मलवाहीका टाकून देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार आता सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून १११ किलोमीटर लांबीच्या मलवाहीका टाकण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. जागतिक बॅंकेकडून महापालिका कर्ज घेणार आहे. त्यातून तीनशे कोटींचा निधी मलवाहीका टाकण्यासाठी खर्च केला जाणार आहे.
सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीत १११ किलोमीटर लांबीच्या मलवाहीका टाकल्या जाणार आहेत. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून प्रक्रियायुक्त पाण्याचा उद्यानांसाठी वापर केला जाईल.
रविंद्र धारणकर, अधिक्षक अभियंता, मलनिस्सारण विभाग, नाशिक.
सांडपाण्याचा उद्यानांसाठी पुनर्वापर
महापालिकेच्या वतीने गंगापुर गाव येथे अस्तित्वातील १८ एमएलडी क्षमतेच्या मलनिस्सारण केंद्रालगत नव्याने ११.५० एमएलडी क्षमतेचा एसटीपी बांधला जात आहे. या प्रकल्पातून एकूण वीस एमएलडी इतके पाणी पुर्नवापरासाठी उपलब्ध होणार आहे. हे प्रक्रियायुक्त सांडपाणी नंदीनी नदीमध्ये सोडले जाणार आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या मानांकनानुसार पाण्याची गुणवत्ता राखून महापालिका क्षेत्रातील उद्यानांसाठी या पाण्याचा वापर केला जाणार आहे.
