नाशिक : घरपट्टी देयक वाटपाच्या खासगीकरणांतर्गत शहरातील मिळकतींच्या सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यात पंचवटी, नाशिकरोड, नाशिक पूर्व आणि नाशिक पश्चिम विभागांत तब्बल १२ हजार ९८२ मिळकती घरपट्टीविना असल्याचे आढळल्या आहेत. इतकेच नव्हे, तर ५,४२१ मिळकतींमध्ये परस्पर वापरात बदल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
महापालिकेच्या घरपट्टीबाबत शहरात सहा लाख १६ हजार ६६८ मिळकती असल्याची नोंद आहे. त्यापैकी ३० हजार मिळकती रद्द झाल्या आहेत. २७ हजार २९४ मिळकती खुल्या जागांच्या आहेत. मिळकतींच्या संख्येत दरवर्षी २० ते ३० टक्क्यांनी वाढ होत आहे. या मिळकतधारकांना घरपट्टी देयकांचे वाटप करण्यासाठी महापालिकेच्या करवसुली विभागाकडील मनुष्यबळ पुरेसे नाही. दरमहा सेवानिवृत्त, स्वेच्छानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे वाढत्या रिक्त पदांमुळे देयक वाटपाच्या कामात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडच्या धर्तीवर देयक वाटपाचे आउटसोर्सिंग करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यासाठी महापालिकेने तीन एजन्सींची नेमणूक केली आहे.
या एजन्सींमार्फत घरपट्टीचे देयक वाटप करतानाच मिळकतींचे सर्वेक्षणही केले जात आहे. यासाठी ४० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षण पथकांवर महापालिकेच्या करवसुली विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवले जात आहे. सर्वेक्षकांमार्फत घरोघरी जाऊन मिळकतींची माहिती संकलित केली जात आहे. यासाठी एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेने ओळखपत्रही उपलब्ध करून दिले आहे. या सर्वेक्षणातून महापालिकेच्या करवसुली विभागाला प्राप्त झालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार पंचवटी, नाशिकरोड, नाशिक पूर्व व नाशिक पश्चिम या चारही विभागांत आतापर्यंत एक लाख ३४ हजार ९२७ मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यात तब्बल १२ हजार ९८२ मिळकती या घरपट्टीविना असल्याचे आढळले आहे. या मिळकतींना घरपट्टी लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या माध्यमातून महापालिकेच्या महसुलात कोट्यवधींची वाढ होईल, असा दावा कर उपायुक्त अजित निकत यांनी केला आहे.
सर्वेक्षणाची प्रक्रिया
महापालिकेने नियुक्त केलेल्या खासगी एजन्सीच्या सर्वेक्षण पथकामार्फत शहरातील मिळकतींचा इंडेक्स क्रमांक, संपूर्ण पत्ता, मिळकतीचे किमान दोन बाजूंचे छायाचित्र, अक्षांश व रेखांश, मिळकतीमधील नळ जोडणीचा इंडेक्स क्रमांक, विद्युतपुरवठा ग्राहक क्रमांक, मिळकतधारकाचे भ्रमणध्वनी, व्हॉट्सॲप क्रमांक, ई-मेल ही माहिती संकलित केली जात आहे. सर्वेक्षणाअंती शहरातील सर्व मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग केले जात आहे. त्यानुसार प्रत्येक मिळकतीला डिजिटल आयडी क्रमांक दिला जाईल. डिजिटल प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्टर तयार केले जाईल. त्यानुसार कर निर्धारण करणे, देयक, नोटिसांचे वाटप करणे ही कामे केली जातील.
घरपट्टी व पाणीपट्टी देयक वाटपासाठी मिळकतींच्या सर्वेक्षण प्रक्रियेला वेग आला आहे. घरपट्टीसाठी सहा विभागांपैकी प्रत्येक दोन विभागांसाठी एका मक्तेदार एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्राप्त अहवालानुसार १२ हजार ९८२ मिळकती या घरपट्टी लागू नसलेल्या, तर ५,४२१ मिळकतींमध्ये परस्पर वापरात बदल केल्याचे आढळले आहे.
अजित निकत, उपायुक्त, कर विभाग मनपा, नाशिक.
