MHADA Gharkul scam Nashik
नाशिक : महापालिका हद्दीतील म्हाडा घरकुल घोटाळा प्रकरणी पोलिसांनी १९७ जणांविरोधात गुन्हे दाखल केल्यानंतर आणि राज्य सरकारच्या विशेष तपास पथकाने चौकशी सुरू केल्यानंतर आता महापालिकेच्या नगररचना विभागाने कडक कारवाईला सुरुवात केली आहे. या कारवाईमुळे संबंधित बिल्डरांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
नगररचना उपसंचालकांनी घोटाळ्याशी संबंधित ४९ प्रकरणांमध्ये १६८ जणांची सुनावणी पूर्ण केली. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात २६ तात्पुरते (टेन्टेटिव्ह) लेआउट कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासंदर्भातील आदेशही जारी करण्यात आले आहेत. तसेच अंतिम मंजूर लेआउटच्या मोजणीसंदर्भात भूमी अभिलेख विभागाकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. त्यामुळे उर्वरित लेआउटही रद्द होण्याची शक्यता असून, बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहे.
या घोटाळ्यात एक एकरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव २० टक्के सदनिकांच्या नियमाला बगल देण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचे उघड झाले आहे. सातबाऱ्याचे तुकडे करून सुमारे १५० कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात म्हाडा, महसूल, महापालिका आणि भूमी अभिलेख विभागातील काही अधिकारी तसेच बिल्डर यांचे संगनमत असल्याचे समोर आले आहे.
या गैरप्रकारामुळे सुमारे दीड हजार गरजू नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या घरांपासून वंचित राहावे लागले. विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाने सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात १९७बिल्डर-विकासकांविरोधात दाखल केले.
गुन्हे महापालिकेने संबंधित बिल्डरांना मंजूर लेआउट व परवाने रद्द का करू नयेत, अशा नोटिसा बजावत सुनावणी घेतली होती. त्यानुसार ४९ पैकी २६ प्रकरणांमध्ये तात्पुरते लेआउट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, पुढील टप्प्यात आणखी कडक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
