नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
निळ्या पूररेषेत बांधकाम न करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा संदर्भ देत गोदावरी नदीवरील अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत मेकॅनिकल गेट बसविण्याच्या कामास आक्षेप घेण्यात आला आहे. या आक्षेपांचे निरसन न करताच स्मार्ट कंपनीने मेकॅनिकल गेट बसविण्याचे काम सुरू केल्याने गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचाच्या वतीने न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा निशिकांत पगारे यांनी दिला आहे.
गोदावरी नदीवरील पूर नियंत्रित करण्यासाठी तसेच उन्हाळ्यातही नदीपात्र प्रवाहित ठेवण्यासाठी स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत होळकर पुलाखाली अत्याधुनिक मेकॅनिकल गेट बसविण्याची योजना हाती घेण्यात आली आहे. त्यास उच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या उच्चस्तरीय समितीतील अशासकीय सदस्यांनी आक्षेप घेतला आहे. गोदावरी नदी प्रदूषणाविरोधात गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचच्या वतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नदीच्या पूररेषेत कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामाला मनाई केली आहे. मात्र, तब्बल सव्वाशे वर्षे जुन्या अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली पूरनियंत्रणासाठीमेकॅनिकल गेट बसविले जात आहेत. त्यामुळे भविष्यात मोठी दुर्घटना घडण्याचा धोका आहे. त्यामुळे समिती सदस्य प्राजक्ता बस्ते यांनी त्यास हरकत घेतली आहे. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी बस्ते यांच्या आक्षेपाचे निरसन करण्याच्या सूचना स्मार्ट सिटीला दिल्या होत्या. परंतु, स्मार्ट सिटी कंपनीने त्यावर कुठलीही कार्यवाही न करता मेकॅनिकल गेट बसवण्याचे काम सुरू केले. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी केली जात आहे.
निळ्या पूररेषेत कोणतेही बांधकाम करू नये, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यानंतरही उच्चस्तरीय समितीची परवानगी न घेता अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली मेकॅनिकल गेट बसविण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यास समिती सदस्या प्राजक्ता बस्ते यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयाची अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. – निशिकांत पगारे, सदस्य, उच्च न्यायालय आदेशित गोदावरी प्रदूषण मुक्त समिती.
हेही वाचा:
