सिडको : भूसंपादनासाठीचा 55 कोटींचा 'तो 'निधी अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांच्या कामांसाठी उपलब्ध करून देऊन उद्योजकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे महानगराध्यक्ष अविनाश शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. आयुक्त जागेवर नव्हतेच उपायुक्त एकही जागेवर हजर नसल्याने निवेदन स्वीकारण्यास महानगरपालिकेत कोणीही उपलब्ध नसल्याने आयुक्तांच्या दरवाजावर निवेदन चिपकवण्यात आले आहे.
अंबड औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांच्या विकासासाठी 'तो' निधी उपलब्ध करून द्या असे वंचित आघाडीच्या वतीने महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले.
आयुक्त जागेवर नव्हतेच उपायुक्त एकही जागेवर हजर नसल्याने निवेदन स्वीकारला महानगरपालिकेत कोणीही उपलब्ध नसल्याने आयुक्तांच्या दरवाजावर निवेदन चिपकवण्यात आले.
नाशिक महानगरपालिका प्रशासनाने नुकत्याच वादग्रस्त ५५ कोटींच्या भूसंपादनाचा मोबदला म्हणून विकासकांच्या लॉबीला घाईघाईने धनादेश देण्याचा घाट उघडकीस आल्याने हा संपूर्ण प्रकार जणू संशयास्पद असल्याचेच बोलले जाते. महापालिका आयुक्तांची बदली प्रस्तावित असल्याने जाता जाता शेवटचा हात फिरवण्याचा त्यांचा प्रयत्न तर नाही ना अशी शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सर्वच पक्षांनी याबाबत काहीतरी पाणी मुरतंय अशी शंका उपस्थित केल्याने महापालिकेच्या कारभारावरच एकप्रकारे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे असे म्हटले तर ते निश्चितच वावगे ठरणार नाही. एकीकडे शहरातील विकास कामांसाठी निधी नसल्याचे सांगायचे आणि दुसरीकडे विकासकांना खुश करण्यासाठी निर्णय घ्यायचे याला काय म्हणावं.55 कोटीचा हा निधी औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांचा विकास, रुंदीकरण आणि डागडुजीसाठी वापरल्यास निदान उद्योजक तरी महापालिकेत धन्यवाद देतील आणि उत्पादनांच्या जलद वाहतुकीचा मार्ग त्यामुळे मोकळा होईल यात शंका नाही. नाशिकचे उद्योजक महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात कर देतात. परंतु त्या तुलनेने त्यांना त्यांना सोयी सुविधा मिळतात का हा खरा सवाल आहे असे निवेदनात म्हटले आहे.
सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची अवस्था तर अक्षरशः दयनीय आहे. गरवारे पॉइंट पपया नर्सरी हा मंजूर रस्ता 45 मीटरचा असला तरी अस्तित्वात असणारा रस्ता 14 मीटर आहे.अंबड एमआयडीसीत जाणारा रस्ता मंजूर रस्ता 30 मीटरचा असला तरी अस्तित्वात असणारा रस्ता 7.50 मीटर इतकाच आहे. अंतर्गत छोटे मंजूर रस्ते 21 मीटरचे असताना अस्तित्वात असणारा रस्ता फक्त 3.50 मिटर इतकेच असल्याने इतक्या अरुंद रस्त्यांवरून वाहने हाकतांना वाहनचालकांची अक्षरशः दमछाक होते. अनेक टँकर्स, कंटेनर्स चालकांना वाहने चालविताना मोठी कसरत करावी लागते.अरुंद रस्ते आणि त्यात या रस्त्यांची दयनीय अवस्था यामुळे उद्योजकांना फार मोठ्या हाल अपेष्टांना सामोरे जावे लागते.अनेकांनी या गोष्टींना वैतागून आपले प्रकल्प अन्यत्र नेले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. नाशिकच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने ही बाब निश्चितच भूषणावह नाही.इतर राज्यातील सरकारे उद्योजकांसाठी पायघड्या टाकून त्यांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देत असताना दुसरीकडे आपण त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात कर घेऊनही साध्या रस्त्यासारख्या सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकत नाही ही बाब लाजिरवाणीच म्हणावी लागेल. उद्योगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नाशिक हेच एकमेव डेस्टिनेशन आहे. त्यामुळे अंबड आणि सातपूरच्या औद्योगिक वसाहतीत प्रशस्त रस्ते तसेच एसटीपी प्लांट यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचेही शिंदे यांनी निवेदनात शेवटी स्पष्ट केले आहे.
नाशिक महानगरपालिकेत आयुक्तांना निवेदन द्यायला गेले असताना आयुक्त जागेवर नव्हतेच उपायुक्त एकही जागेवर हजर नसल्याने निवेदन स्वीकारला महानगरपालिकेत कोणीही उपलब्ध नसल्याने आयुक्तांच्या दरवाजावर निवेदन चिपकवण्यात आले व आयुक्तालयाचा निषेध करण्यात आला याप्रसंगी माजी सभापती संजय साबळे माजी नगरसेवक बजरंग शिंदे वामनदादा गायकवाड सुनील साळवे सुरज गांगुर्डे संदीप काकडीच प्रदीप खडसे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
