नाशिक : आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या बदलीची चर्चा सुरू असताना, महापालिकेत रातोरात ५५ कोटींच्या भूसंपादनाचा डाव हाणला गेल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. प्राधान्यक्रम समितीला डावलून ही सर्व प्रक्रिया राबविली गेल्याने शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने आक्रमक पवित्रा घेतला. शिंदे गटाच्या नेत्याच्या इशाऱ्यावर राबविण्यात आलेली ही बेकायदेशीर भूसंपादन प्रक्रिया न थांबविल्यास शिवसेना स्टाइलने धडा शिकविण्याचा इशाराच ठाकरे गटाने दिल्यानंतर आयुक्तांनी सर्वांना विश्वासात घेऊन प्रक्रिया राबविण्याचे आश्वासन दिले. (Nashik Municipal Corporation Land Acquisition Scam)
महापालिकेतील भूसंपादन घोटाळ्याची चौकशी अद्याप प्रलंबित असताना, अधिकाऱ्यांनी अत्यावश्यक विकासकामांचे प्रस्ताव बाजुला सारून विशिष्ट विकासकांचे अनावश्यक 10 भूसंपादन प्रस्ताव पुढे रेटल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महासभा आणि स्थायी समितीच्या पटलावर या विषयांचे प्रस्ताव आणणे गरजेचे असताना, या भूसंपादन प्रस्तावांना मागील दाराने गुपचूप मंजुरी घेऊन तब्बल ५५ कोटी रुपयांची खिरापत विकासकांना वाटली गेल्याची माहिती पुढे आली आहे. ही बाब उघड झाल्यानंतर शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सुधाकर बडगुजर, महानगरप्रमुख विलास शिंदे, माजी आमदार वसंत गिते यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आयुक्तांना जाब विचारला.
महापालिकेत विकास आराखड्यातील जवळपास ३०० हून अधिक आरक्षणे संपादित करावी लागणार असताना विशिष्ट व्यक्तींची प्रकरणे कशी मंजूर झाली? रातोरात धनादेश कसे निघाले? महासभा वा स्थायी समितीमध्ये गुपचूप हे प्रकरण कसे मंजूर झाले? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत ज्या व्यक्तींची प्रकरणे मंजूर झाली, त्यांची नावे जाहीर करण्याची मागणी केली. मात्र आयुक्तांनी संबंधित नावे सांगण्यास नकार दिला. त्यामुळे संतप्त पदाधिकाऱ्यांनी शिंदे गटाच्या नेत्याच्या इशाऱ्यांवर प्रशासन नाचत असल्याचा आरोप केला. ज्यावेळेस संबंधित प्रकरणाची धनादेश काढण्याची वेळ येईल, त्यावेळेस मी नावे जाहीर करेन असे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. त्यामुळे इतकी कमालीची गुप्तता पाळण्याचे कारण काय, असा प्रश्न पुन्हा पदाधिकाऱ्यांनी विचारताच, आमची सत्ता आल्यानंतर आम्ही या घोटाळ्यातील दोषींना जेलमध्ये टाकू, विनाकारण कोणाचे ऐकू नका असा इशाराच ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
गत सिंहस्थातील भूसंपादन मोबदल्यासाठी जागामालक शेतकरी महापालिकेत चकरा मारत असताना, बिल्डरांशी संबंधित जागांच्या संपादनाचे प्रस्ताव रातोरात मंजूर झाले. पिंपळगाव खांब याठिकाणी रस्त्याची मिसिंग लिंक, साधुग्राम मिसिंग लिंक आणि उच्च न्यायालयाच्या नावाखाली विकासकांच्या भूसंपदानाचे प्रस्ताव पुढे रेटले गेले. यासंदर्भात बाळा दराडे, दीपक दातीर, संजय चव्हाण यांनी आरक्षण प्राधान्यक्रम समिती कुठे, न्यायालयाचे आदेश कोणत्या प्रकरणांमध्ये आधी झाले आहे असे प्रश्न विचारले. मात्र आयुक्तांनी याबाबत मौन बाळगल्याने ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संशय व्यक्त केला.
ठाकरे गट आक्रमक झाल्यावर आयुक्तांनी भूसंपादन प्रकरणात अद्याप धनादेश दिले नसल्याचे सांगितले. याबाबत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दत्तात्रय पाथरूट यांना विचारले असता, सुमारे 10 प्रकरणांशी संबंधित ५० ते ५५ कोटींचे धनादेश नगररचना-भूसंपादन विभागाकडे सुपूर्द केल्याचे त्यांनी सांगितले. नगररचना विभागाचे उपसंचालक हर्षल बाविस्कर यांच्याशी चर्चा केली असता, आपल्याकडे धनादेश प्राप्त झाले मात्र वितरण केले नसल्याचे सांगत आयुक्तच यावर अधिक भाष्य करू शकतील, असे सांगत हात वर केले. त्यामुळे रातोरात झालेल्या या भूसंपादन प्रकरणांतील संशय अधिक बळावला आहे.
महापालिकेतील भूसंपादन प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना पुन्हा ५५ कोटींचे बेकायदेशीर भूसंपादन घडले आहे. ही बेकायदेशीर प्रक्रिया न थांबल्यास शिवसेना स्टाइलने धडा शिकवला जाईल.
सुधाकर बडगुजर, जिल्हाप्रमुख, ठाकरे गट, नाशिक.
