नाशिक : गत सिंहस्थात विकास आराखडा (डी.पी.) रस्त्यात जमिनी गेलेले आडगाव, नांदूरसह अन्य भागांतील शेतकरी गेल्या कित्येक वर्षांपासून मोबदल्यासाठी महापालिकेच्या चकरा मारत असताना विकासकांसाठी एका रात्रीतून ५५ कोटींच्या भूसंपादनाचा बार उडविला गेल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. हे भूसंपादन प्रस्ताव रद्द करून येत्या आठ दिवसांत शेतकऱ्यांना प्रलंबित मोबदला अदा न केल्यास महापालिकेवर शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्याचा तसेच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा स्थायी समितीचे माजी सभापती उद्धव निमसे यांनी दिला आहे. (Farmers have become aggressive as the land acquisition of 55 crores has been raised)
महापालिकेतील भूसंपादन घोटाळ्याची चौकशी अद्याप झालेली नाही. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भूसंपादनाचा मुद्दा गाजण्याची चिन्हे असतानाच पुन्हा एकदा मागच्या दाराने ५५ कोटींचे भूसंपादन करण्यात आले. यावरून शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे गट आक्रमक झाला आहे. पाठोपाठ स्थायी समितीचे माजी सभापती तथा भाजप नेते उद्धव निमसे यांनी देखील या भूसंपादनाला विरोध दर्शवत २००३ च्या सिंहस्थापूर्वी जत्रा हॉटेल ते नांदूर नाका रस्त्यासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादनाचा मोबदला शेतकऱ्यांना अदा करण्याची मागणी केली आहे.
तत्कालीन आयुक्तांनी मोबदला देण्याचे शेतकऱ्यांना लेखी आश्वासन दिले होते. परंतु, अद्यापपर्यंत मोबदला मिळालेला नाही. मात्र विशिष्ट लोकांना भूसंपादनाचा मोबदला मिळत असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा दावा माजी सभापती निमसे यांनी केला आहे. या भूसंपादनाविरोधात महापालिकेवर शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्यात येणार असून उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
