नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक - त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीला वेग आलेला असताना, आखाडे आणि धार्मिक संस्थांना देण्यात येणारा निधी जीएसटीचा घटक वगळून द्यावा, अशी मागणी साधू-महंतांकडून होत आहे. शासनाने प्रत्येक आखाड्यासाठी जाहीर केलेला पाच कोटी रुपयांचा निधी प्रत्यक्षात आखाड्याच्या विकासासाठी आणि भाविक-संतांच्या सुविधांसाठी पूर्णपणे वापरता यावा, यासाठी जीएसटीची रक्कम या निधीतून वजा करू नये, अशी भूमिका संतांनी घेतली आहे.
राज्य शासनाकडून यापूर्वी सिंहस्थ कुंभमेळा पार्श्वभूमीवर प्रत्येक आखाड्याला सर्व सोयी-सुविधांनी सुसज्ज करण्यासाठी पाच कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. तसेच लहान धार्मिक संस्था अथवा संस्थानांना प्रत्येकी १५ लाख रुपये देण्याचेही जाहीर केले आहे.
आखाड्यांची वीज बिलेही नियुक्त प्राधिकरणामार्फत भरली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.सिंहस्थ कुंभमेळ्याला देशभरासह जगभरातून साधू-महंत, संत आणि भाविक मोठ्या संख्येने नाशिकमध्ये येणार आहेत. त्यामुळे आखाड्यांमध्ये निवास, स्वच्छता, पाणी, वीज, स्वयंपाक व्यवस्था, भाविकांसाठी सुविधा तसेच धार्मिक कार्यक्रमांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याची जबाबदारी आखाड्यांवर असणार आहे.
अशा परिस्थितीत पाच कोटींच्या निधीतून जीएसटीचा खर्च भागविल्यास प्रत्यक्षात विकासकामांसाठी उपलब्ध होणारा निधी कमी होण्याची शक्यता आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा हा केवळ पुढील वर्षी होणारा धार्मिक सोहळा म्हणून न पाहता, पुढील १२ वर्षांचा विचार करून नियोजन केले जात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
कुंभमेळ्याच्या व्यवस्थेसाठी सर्वसमावेशक मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला असून, त्यामध्ये भाविकांची संख्या, वाहतूक, निवास, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, सुरक्षा आणि धार्मिक संस्थांच्या सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे.
कुंभमेळ्यात देशभरातील विविध आखाडे, संतपरंपरा आणि धार्मिक संस्था सहभागी होणार असल्याने त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. शासनाने जाहीर केलेला निधी हा पूर्णपणे आखाड्यांच्या सुविधा आणि विकासासाठी खर्च व्हावा, त्यातून कराचा भार पडू नये, अशी अपेक्षा साधू-महंत व्यक्त करीत आहेत.
दरम्यान, कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी सुरू असलेली विविध विकासकामे ही केवळ एका पर्वापुरती मर्यादित न ठेवता भविष्यातील सिंहस्थाच्या दृष्टीने कायमस्वरूपी उपयोगी पडतील, अशा पद्धतीने करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे आखाड्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीबाबतही दीर्घकालीन सुविधा निर्माण करण्याचा दृष्टिकोन ठेवण्याची मागणी संतांकडून होत आहे.
"निधीची घोषणा झाली आहे. मात्र, त्यातील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) घटक वगळावा, आखाड्यांच्या प्रत्यक्ष सुविधांसाठी घोषित करण्यात आलेल्या निधीची संपूर्ण रक्कम उपलब्ध झाली पाहिजे, अशी भूमिका साधू-महंतांनी मांडली आहे. त्यावर शासनस्तरावर विचार सुरू आहे."
– शेखर सिंह, आयुक्त, नाशिक - त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा आयुक्त
