नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पूर्वतयारीला आता वेग येणार आहे. शहर आणि जिल्ह्यात सुरू असलेली कुंभमेळ्याची नियोजित कामे तसेच - इतर तातडीची विकासकामे आदर्श आचारसंहितेच्या कचाट्यातून मुक्त करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकांमुळे लागू असलेल्या आचारसंहितेतून ही कामे वगळण्याबाबत राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिकृत पत्र निर्गमित केले आहे.
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या १६ स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघांच्या द्वैवार्षिक निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे संपूर्ण राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. या काळात नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देणे किंवा सुरू असलेल्या कामांवर देखरेख करणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण होते. मात्र, नाशिकमध्ये २०२७ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन अत्यंत र महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक यांनी यासंदर्भात राज्य शासनाला पत्र लिहून कुंभमेळा आणि इतर तातडीच्या कामांना आचारसंहितेतून होती. वगळण्याची विनंती केली निवडणूक आयोगाची महत्त्वपूर्ण भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विनंतीचा विचार करून मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील छाननी समितीने या प्रस्तावावर दि. २१ मे २०२६ रोजी चर्चा केली.
समितीने स्पष्ट केले की, सिंहस्थ कुंभमेळा हा अत्यंत मोठा धार्मिक आणि सामाजिक सोहळा असून, त्याची तयारी वेळेत पूर्ण होणे सार्वजनिक हिताचे आहे. त्यानुसार, हा प्रस्ताव भारत निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आला होता. दि. २२ मे २०२६ रोजी निवडणूक आयोगाने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवित, नाशिकमधील कुंभमेळा संबंधित चालू आणि प्रस्तावित कामांना आचारसंहितेच्या निर्बंधांतून सवलत दिली आहे.
हे पत्र नगर विकास विभागाचे उपसचिव अजिंक्य बगाडे यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित आहे. प्रशासनाला मोठा दिलासा या निर्णयामुळे नाशिक महापालिका, जिल्हा प्रशासन आणि कुंभमेळा प्राधिकरणाने सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. आचारसंहितेमुळे अनेकदा निविदा प्रक्रिया किंवा कामाचे कायारंभ आदेश रखडतात. मात्र, आता निवडणूक आयोगाच्या या विशेष परवानगीमुळे रस्त्यांचे रुंदीकरण, घाट सुधारणा, पाणीपुरवठा योजना आणि भाविकांच्या सोयीसुविधांशी संबंधित कामांना गती मिळणार आहे.
