नाशिक : सतीश डोंगरे
नव्या उद्योगांसाठी ‘रेड कार्पेट’ धोरण राबविणाऱ्या ‘एमआयडीसी’ला जुन्या उद्योगांचा मात्र विसर पडत आहे. सातपूर औद्योगिक वसाहतीत प्लॉट क्रमांक २८ वर उभारलेला १६८ गाळ्यांचा प्रकल्प अत्यंत धोकादायक स्थितीत आहे. मात्र, एमआयडीसीला याचे तसुभरही गांभीर्य नसल्याचेच दिसून येत आहे.
पायाभूत सुविधांच्या नावे २०२१ पासून उद्योजकांची बोळवण केली जात असून, एमआयडीसी मुख्यालयात नुसतेच प्रस्तावांवर प्रस्ताव पाठविले जात आहेत. आतापर्यंत पाच वेळा प्रस्ताव पाठविले गेले, मात्र ते थंड बस्त्यात असल्याने, एखादी दुर्घटना घडल्यावरच पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार काय? असा संतप्त सवाल उद्योजकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
१९९५ मध्ये १६८ फ्लॅटेड गाळ्यांचा प्रकल्प उभारताना ‘एमआयडीसी’ने अनेक चुका केल्या. नऊ हजार ३६० चौरस मीटर एवढ्या जागेवर उभारलेल्या या प्रकल्पात प्रारंभी ११२ गाळ्यांच्या तीनच दुमजली इमारती होत्या. पार्किंगसाठी प्रशस्त जागा, सोयी-सुविधा असल्याने हातोहात हा प्रकल्प विकला गेला. मात्र, एमआयडीसीने वर्षभरातच पार्किंगच्या जागेत ५६ गाळ्यांची चार मजली इमारत उभारून, ११२ गाळेधारकांचा विश्वासघात केला. ही इमारत उभारताना अतिरिक्त क्षमता असलेल्या कुठल्याही सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. ११२ गाळ्यांसाठी उभारलेल्या ड्रेनेज लाइन, सेफ्टी टॅंक, वीजपुरवठा, पाणी पुरवठ्याच्या लाइनवरच ५६ गाळ्यांचा भार टाकला. परिणामी, काही दिवसांतच या प्रकल्पातील वीज, पाणी, रस्ते या मुलभूत सोयी-सुविधांचा बोजवारा उडण्यास सुरुवात झाली. मात्र, एमआयडीसीने गेल्या ३० वर्षांत याठिकाणी एकदाही पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत.
उद्योजकांच्या तक्रारी आणि औद्योगिक संघटनांच्या दबावामुळे २०२१ पासून एमआयडीसीने हालचाली करण्यास सुरुवात केली. प्रारंभी पायाभूत सुविधांच्या कामांचा प्रस्ताव मुख्यालयी पाठविण्यात आला. तो नाकारल्याने, सुधारित प्रस्ताव पाठविला गेला. असे पाच वेळा प्रस्ताव पाठविले गेले, मात्र त्यास अद्यापही मंजुरी दिली गेली नाही.
या प्रकल्पातील पायाभूत सुविधा पूर्णत: कोलमडल्याने, एमआयडीसीने तब्बल दोन कोटी ६६ लाख १४ हजारांचा प्रस्ताव मुख्यालयाकडे पाठविला आहे. यात रस्ते, ड्रेनेज लाइन, पाइपलाइन, संरक्षक भिंत, स्ट्रीट लाइट, लिफ्ट या कामांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त प्रयोगशाळेतील चाचणी शुल्क, रॉयल्टी शुल्क, आकस्मिक परिस्थितीत उपाययोजनांसाठीचे शुल्क, वाढीव शुल्क, विमा आदींचा अंतर्भाव आहे. मात्र, हा प्रस्ताव मान्य होणार काय? याबाबत उद्योजकांमध्ये साशंकता आहे.
रस्ते : ८६ लाख ५५ हजार ३८०
ड्रेनेज लाइन : ३२ लाख ८० हजार ५९४
पाइपलाइन : ११ लाख ८० हजार ८४७
कम्पाऊंड वॉल : ६ लाख २६ हजार ४४०
स्ट्रीट लाइट : ९ लाख ५२ हजार ४२८
लिफ्ट : २० लाख ४० हजार ६५०
फ्लॅटेड गाळे प्रकल्पात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यालयात पाठविला आहे. मुख्यालयाच्या सुचनांप्रमाणे दोन-तीन वेळा सुधारित प्रस्ताव पाठविला गेला. मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
जयवंत पवार, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी.
पुढील आठवड्यात एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू यांची आम्ही भेट घेणार असून, त्यात प्लॉट क्रमांक २८ चा विषय प्राधान्याने चर्चिला जाणार आहे. हा विषय गेल्या काही काळापासून प्रलंबित आहे. लवकरच यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न असेल.
आशिष नहार, अध्यक्ष, निमा, नाशिक
नुसतेच प्रस्तावांवर प्रस्ताव पाठविले जात आहेत. सद्यस्थितीत हा प्रकल्प अत्यंत धोकादायक बनला आहे. याठिकाणी उद्योग चालविताना काय अडचणी भेडसावत आहेत, हे आम्हालाच माहिती. लवकर यावर तोडगा काढायला हवा.
यादव अहिरे, गाळेधारक, नाशिक.
