नाशिक : सतीश डोंगरे
सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक आस्थापनामध्ये, विशेषतः उद्योग क्षेत्रात, अग्निशमन यंत्रणा बंधनकारक आहे. मात्र, 'एमआयडीसी'ने सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील प्लॉट क्रमांक २८ वरील गाळे प्रकल्प साकारताना आवश्यक अग्निशमन सुविधा उभारलेल्या नाहीत. त्यामुळे उद्योगांचे 'फायर ऑडिट' तपासणाऱ्या 'एमआयडीसी'चा हा कारभार म्हणजे 'दिव्याखाली अंधार' असाच म्हणावा लागेल.
याशिवाय, या बहुमजली प्रकल्पात लिफ्टची सुविधाही नाही. परिणामी, भिंतींना भगदाड पाडून साखळीच्या साहाय्याने साहित्याची ने-आण केली जाते, ज्यामुळे येथे सुरू असलेले लघुउद्योग अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत कार्यरत आहेत.
एमआयडीसीने १९९५ मध्ये १६८ गाळ्यांचा प्रकल्प साकारताना चार दुमजली आणि एक चारमजली इमारत बांधली. प्रत्येक मजल्यावर १३-१४ गाळे असून, इमारतीत प्रवेशासाठी एकच जिना आहे, जो अत्यंत जीर्ण अवस्थेत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या पाचही इमारतींमध्ये कुठेही अग्निशमन यंत्रणा नाही. या प्रकल्पात अनेक लघुउद्योग सुरू असून, त्यातील अनेक उद्योग ज्वलनशील पदार्थांशी संबंधित आहेत. प्रिंटिंग प्रेस, कागद, प्लास्टिक प्रक्रियेशी निगडित उद्योगही येथे कार्यरत आहेत. त्यामुळे आगीसारखी दुर्घटना घडल्यास मोठा अनर्थ होण्याची शक्यता आहे. नियमित फायर ऑडिट आवश्यक असताना, येथे गेल्या ३० वर्षांपासून कोणतेही ऑडिट झालेले नाही. एमआयडीसीने याकडे दुर्लक्ष केल्याने उद्योजक जीव मुठीत घेऊन व्यवसाय करत आहेत.
या इमारतीला लिफ्ट नसल्याने, साहित्यांची ने-आण करण्यासाठी उद्योजकांनी भिंतींनाच भगदाड पाडले आहे. साखळीच्या सहाय्याने साहित्य वरच्या मजल्यावर चढविले अन् उतरविले जात आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत धोकादायक पद्धतीने पार पाडली जात असल्याने, इमारतीचा पायाच यामुळे धोक्यात आला आहे.
प्रकल्पस्थळी ६५० केव्ही क्षमतेचे दोन 'डीपी' उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात यातील एकच डीपी सुरू असून, त्यावर १६८ उद्योगांचा भार आहे. या डीपीभोवती असलेल्या केबल जीर्ण झाल्या असून, त्या उघड्या आहेत. जवळीलच ड्रेनेजचे चेंबर तुंबल्याने त्यातून बाहेर पडणारे दुर्गंधीयुक्त पाण्याचे तळे डीपीच्या अवतीभोवती आहेत, अशात याठिकाणी स्फोट झाल्यास मोठी दुर्घटना घडू शकते.
असुविधांच्या गर्तेत असलेल्या या प्रकल्पस्थळी बऱ्याच उद्योजकांनी अतिक्रमणेही केली आहेत. कोणी रस्त्याच्या कडेला पत्र्याचे शेड उभारले, तर कोणी छतावर पत्र्याचे शेड उभारून बेकायदेशीरपणे उद्योग चालविला जात आहे. अगोदरच अग्निशमन यंत्रणा नसल्याने संपूर्ण उद्योग वसाहत धोकादायक स्थितीत असताना, अतिक्रमणांची त्यात भर पडत आहे.
प्रकल्पस्थळी उभारलेले स्ट्रीटलाइट गेल्या कित्येक वर्षांपासून बंद स्थितीत असल्याने, महिला कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. सायंकाळी सातनंतर याठिकाणी प्रचंड अंधार असतो. अशा स्थितीत महिलांना याठिकाणी वावरणे धोकादायक असते. मात्र, अशातही धोका पत्करून महिला याठिकाणी कामासाठी येतात.
गाळेधारकांना बेवारस सोडल्यासारखी स्थिती आहे. एमआयडीसीने सोसायटी स्थापन करून त्याचा ताबा गाळेधारकांना देणे गरजेचे होते. तसेच पायाभूत सोयी-सुविधांची दीर्घकाळ तजवीज करायला हवी होती. अजूनही एमआयडीसीने प्राथमिक जबाबदारी स्वीकारावी. तसेच गाळेधारकांनीदेखील पुढाकार घ्यायला हवा.
सुधीर मुतालिक, माजी अध्यक्ष, सीआयआय तथा गाळेधारक, नाशिक.
या प्रकल्पस्थळी माझे दोन गाळे होते. १९९६ मध्ये प्रकल्पाची स्थिती बरी होती. त्यावेळी एमआयडीसीने सोसायटी स्थापन करण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला नसल्याने, अडचणी आल्या. मधल्या काळात याठिकाणी अतिक्रमणे झाल्याने, परिस्थिती बिकट बनली. एमआयडीसी लक्ष घालणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
विवेक गोगटे, माजी अध्यक्ष, निमा, नाशिक.
चारच इमारती बांधणार असल्याचे सांगून एमआयडीसीने पाचवी इमारत बांधली. इमारत बांधताना ड्रेनेज लाइन, टाक्या, ट्रान्स्फाॅर्मर यांची क्षमताही वाढवली नाही. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला नसल्याने, उद्योजकांना कर्ज घेता येत नाही. एमआयडीसीने उद्योजकांची फसवणूक केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणी स्वत: लक्ष घालून सुविधांचे तब्बल दोन कोटी ३५ लाखांचे प्राकलन तयार करून एमआयडीसी सीईओंकडे पाठविले आहे.
धनंजय बेळे, माजी अध्यक्ष, निमा, नाशिक.
