नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आर्थिकदृष्ट्या मध्यमवर्गीयांसाठी दुर्बल व राखीव ठेवावयाच्या २० टक्के भूखंड आरक्षणाच्या नियमाला बगल देण्यासाठी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मोठ्या भूखंडांचे बेकायदेशीर तुकडे पाडल्याचा महाघोटाळा उघडकीस आल्यानंतर चौकशीची व्याप्ती आणखी वाढविण्यात आली आहे.
नगररचना विभागाचे सहायक संचालक कल्पेश पाटील आणि भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक बिपीन काजळे यांना अटक झाल्यानंतर आता मनपाच्या दोन अभियंत्यांची चौकशी करण्यात आली असून, येत्या आठवड्यात २०१३ पासून नगररचना विभागात कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांचीही चौकशी होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नियमांनुसार एक एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या ले आउटमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी एकूण २० टक्के क्षेत्र आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे.
मात्र, ही अट टाळण्यासाठी मोठ्या भूखंडांचे कागदोपत्री छोटे तुकडे करून त्यांची स्वतंत्र सातबारा उताऱ्यावर नोंद करण्यात आल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. या प्रकाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सातसदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती.
समितीच्या तपासात बिल्डर-विकासकांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाचे बनावट शिक्के, सही आणि खोटे मोजणी नकाशे व आकारफोड पत्रके तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याचे उघड झाले. त्यानंतर जणांविरोधात सरकारवाडा पोलिस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
४९ विशेष तपास पथकाच्या निर्देशानुसार नायब तहसीलदार नितीन पाटील याला अटक करण्यात आल्यानंतर नगररचना विभागाचे सहायक संचालक कल्पेश पाटील आणि भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक बिपीन काजळे यांनाही अटक करण्यात आली.कारवाईनंतर मनपाच्या नगररचना विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. गुरुवारी मिळकत विभागातील उपअभियंता तसेच पाणीपुरवठा विभागात बदली झालेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांची चौकशी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
कल्पेश पाटील यांची कारकीर्द पुन्हा चर्चेत
सहायक संचालक कल्पेश पाटील हे २०२२ पासून महापालिकेत कार्यरत असून, त्यांच्या कारकिर्दीभोवती यापूर्वीही अनेक वाद निर्माण झाले होते. भूसंपादन घोटाळा तसेच म्हसरूळ येथील टीडीआर प्रकरणात त्यांच्याविरोधात १२ डिसेंबर २०२४ रोजी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर ते सक्तीच्या रजेवर गेले होते. नगररचना विभागातील विविध वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये त्यांचे नाव चर्चेत राहिले असून, म्हाडा घरकुल घोटाळ्यातील १६८ प्रकरणांपैकी मोठा हिस्सा त्यांच्या कार्यकाळातील असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.
अडीच हजार ले-आउटची तपासणी
२०१३ पासून मंजूर झालेल्या दोन हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या सर्व ले-आउटची माहिती नगररचना विभागाकडून मागविण्यात आली आहे. अशा ले-आउटची संख्या अडीच हजारांहून अधिक असल्याने तपासाचा फास आणखी आवळला जाणार आहे. यामुळे गेल्या दशकभरात नगररचना विभागात कार्यरत राहिलेल्या अनेक अभियंत्यांची चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
