Financial support for empowerment of persons with disabilities in Nashik
नाशिक : धनराज माळी
दिव्यांग नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कर्जयोजनांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याचा निर्णय शासनस्तरावर घेतला जात आहे. राज्य दिव्यांग वित्त महामंडळामार्फत राबविण्यात व विकास येणाऱ्या कर्ज वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करून दिव्यांग लाभार्थ्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी दिव्यांग सक्षमीकरण प्रयत्न आहेत. विभागाचे सध्या दिव्यांगांसाठी वैयक्तिक थेट कर्जयोजने अंतर्गत ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. ही मर्यादा वाढवून थेट पाच लाख रुपयांपर्यंत करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री सावे यांनी दिले आहे. वाढीव कर्जमयदिमुळे दिव्यांग युवकांना लघुउद्योग, किरकोळ व्यवसाय, सेवा उद्योग, घरगुती व्यवसाय तसेच स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
विशेष म्हणजे कमी व्याजदर, सुलभ परतफेड आणि व्याज परतावा योजना, यामुळे दिव्यांग लाभार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान एक टक्का निधी दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी राखीव ठेवण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे आदेशही बैठकीत देण्यात आले. यूडीआयडी कार्डचे वितरण जलद करण्याबरोबरच संजय गांधी निराधार निवृत्तिवेतनाची रक्कम वेळेत मिळावी यासाठी प्रशासनाला दक्ष राहण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो दिव्यांग युवकांना आर्थिक बळ मिळून स्वावलंबनाचा नवा मार्ग खुला होणार असल्याचे मानले जात आहे. वितरण प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश ग्रामीण भागातील दिव्यांगांसाठी बचत गट आधारित कर्जसुविधांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी बनविण्याच्या उद्देशाने पर्यावरणपूरक फिरत्या वाहनावरील दुकान अर्थात ई-व्हेईकल मोफत उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेलाही गती देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत सुमारे ३.७५ लाख रुपये किमतीचे ई-व्हेईकल लाभाथ्यर्थ्यांना दिले जाणार आहे.
संभाव्य कर्ज योजनांची माहिती
स्वयंरोजगारासाठी व्यवसाय कर्ज : किराणा, मोबाइल दुरुस्ती, संगणक केंद्र, शिवणकाम आदी व्यवसायांसाठी आर्थिक मदत होणार आहे.
महिला दिव्यांगांसाठी विशेष कर्जयोजना : ई-रिक्षा, ई-व्हेईकल व फिरते दुकान यासाठी अनुदानासह कर्ज मिळू शकणार आहे. त्यातून महिलांचे सक्षमीकरण होणार आहे.
दिव्यांगांसाठी शासनाच्या कर्जयोजना
महाराष्ट्र शासन तसेच केंद्र सरकारमार्फत दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी विविध कर्जयोजना राबविल्या जात आहेत. व्यवसाय, स्वयंरोजगार, लघुउद्योग, सेवा व्यवसाय आणि कौशल्य विकासासाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळामार्फत दिव्यांग युवक-युवतींना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी विशेष आर्थिक सहाय्य दिले जाते. 'युवा स्वावलंबन कर्जयोजना' अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना कमी व्याजदरात कर्जसुविधा उपलब्ध आहे.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ यांच्या थेट कर्जयोजनेत १ लाख रुपयांपर्यंत प्रकल्प मर्यादा असून त्यामध्ये अनुदान आणि कमी व्याजदराची सुविधा आहे.
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मार्फत ५ लाख रुपयांपर्यंत बीजभांडवल योजना आणि १५ लाख रुपयांपर्यंत व्याज परतावा योजना राबविली जात आहे.
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमधूनही दिव्यांग व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना लाभ मिळू शकतो. पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंत हमीशिवाय कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
संभाव्य कर्जयोजनांची माहिती
स्वयंरोजगारासाठी व्यवसाय कर्ज: किराणा, मोबाइल दुरुस्ती, संगणक केंद्र, शिवणकाम आदी व्यवसायांसाठी आर्थिक मदत होणार आहे. महिला दिव्यांगांसाठी विशेष कर्जयोजना: ई-रिक्षा, ई- व्हेईकल व फिरते दुकान यासाठी अनुदानासह कर्ज मिळू शकणार आहे. त्यातून महिलांचे सक्षमीकरण होणार आहे.
कर्जमर्यादा आणि सुविधा
लघुउद्योग व स्वयंरोजगारासाठी १ ते ५ लाख व्यवसाय विस्तारासाठी १५ लाखांपर्यंत विशेष योजनांमध्ये २५ लाखांपर्यंत कर्जसुविधा काही योजनांमध्ये अनुदान व व्याज सवलत उपलब्ध
