

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण यंदा कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पाणी, जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजन करावे. राज्य शासनाच्या जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार यासह विविध महत्त्वाकांक्षी योजनांची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालक सचिव तथा जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी दिले.
ची बात नसे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात शुक्रवारी (दि.१२) सकाळी पालक सचिव डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विषयांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, उपवनसंरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर, राकेश सेपट, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने, अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील, सहायक जिल्हाधिकारी डॉ. कश्मिरा संख्ये, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे,
निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. पालक सचिव डवले म्हणाले की, एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणेने पाणी, चाऱ्याचे काटेकोरपणे नियोजन करावे. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा. शेतकऱ्यांना कमी पाण्यावर आधारित पिकांच्या पेरणीसाठी प्रोत्साहित करावे.
राष्ट्रीय आणि सहकारी बँकेने खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना वेळेत पतपुरवठा करावा. कृषी विभागाने बी-बियाणे, रासायनिक खतांच्या उपलब्धतेचे नियोजन करावे. त्याबरोबरच चारा उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे. धरणांमधील गाळ काढण्याच्या कामाला प्राधान्य द्यावे. जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती देताना इंधन, गॅस सिलिंडरची उपलब्धता, पाणीटंचाई निवारण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून राबविलेले विविध उपक्रम याची सविस्तर माहिती दिली.
आपले सरकारवरील तक्रारींचा निपटारा करा
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून होणाऱ्या विकासकामांची युनिक पायाभूत सुविधा पोर्टलवर एमएचयूआयडी क्रमांकांची नोंदणी करावी. आपले सरकार पोर्टलवरील प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा तातडीने करावा. जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र व्यक्तीला आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. त्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानदार, आशा स्वयंसेविकांची मदत घ्यावी, अशीही सूचना केली. यावेळी पालकसचिव डवले यांनी जिल्हा नियोजन समिती, अॅग्रीस्टॅक, मोबाइल टॉवरसाठी जमिनीची उपलब्धता, सातबारा उताऱ्यावर वनजमिनीची नोंद, पूरक वनीकरण जमीन बँक आदी योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला.