नाशिकरोड : प्रफुल्ल पवार
शासनाच्या जमिनीवर २०११ पूर्वी अतिक्रमण असलेल्या अतिक्रमणधारकांना शासनाने दिलासा दिला असून, हे आता पूर्ववत करण्याचे काम सुरू आहे. विभागात ३३८ नागरिकांच्या नावे ९ लाख १६ हजार २७४ चौरस फूट जमीन नियमित करण्यात आली आहे. निकषांत न बसलेल्या ६८ अर्जदारांच्या ताब्यातील ६३ हजार ५६ चौरस फूट क्षेत्रावरील अतिक्रपणे हटवण्यात आली आहेत.
अनेक वर्षांपासून शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या गरीब व गरजू कुटुंबांना कायदेशीर मालकी हक्क मिळवून देण्याच्या उद्देशाने ही प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. शासकीय किंवा गायरान जमिनीवर वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना कायमस्वरूपी मालकी हक्क मिळावा, यासाठी विविध आंदोलने झाली होती.
त्यानंतर शासनाने १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या निवासी अतिक्रमाणांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण विनामूल्य, तर त्यावरील क्षेत्रासाठी बाजारमूल्याच्या १० टक्के दराने शुल्क आकारून नियमितीकरणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
विभागात ९६ हजार ६५७ अतिक्रपणे असून त्यांचे क्षेत्रफळ २९ कोटी २४ लाख ७२ हजार ४३४ चौरस फूट आहे. त्यात मनपा क्षेत्रात १२ हजार ४४, नगरपालिका क्षेत्रात ३८ हजार ३१६, तर ग्रामीण भागात ४८ हजार ७६१ अतिक्रमणांची नोंद शासन दरबारी आहे.
शासन निर्णयानंतर नियमितीकरणासाठी १७ हजार ५५९ नागरिकांनी अर्ज केले आहे. त्यात २४ कोटी १० लाख ३१० चौरस फूट क्षेत्राचा समावेश आहे. यापैकी ३३८ अर्ज मंजूर करून संबंधित नागरिकांच्या नावे जमीन करण्यात आली आहे. निकष पूर्ण न करणाऱ्या ६८ अर्जदारांचे अर्ज फेटाळून त्यांच्याकडील अतिक्रपणे हटवण्यात आली.
अर्जदार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक
५०० चौरस फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण विनामूल्य नियमित
त्यापुढील क्षेत्रासाठी बाजारमूल्याच्या १० टक्के शुल्क
कमाल १,५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या क्षेत्राचा विचार
जागा पती-पत्नीच्या संयुक्त नावे देण्यात येणार
नियमित केलेल्या जागेची ५ वर्षे विक्री किंवा हस्तांतरण नाही
१ जानेवारी २०११ पूर्वीचे मतदारयादीतील नाव
वीज बिल किंवा मालमत्ता कर पावती
सध्याच्या वास्तव्याचा किमान एक वर्षाचा पुरावा
महाराष्ट्रात अन्यत्र स्वतःचे घर नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र
"अतिक्रमण नियमिती करण्यासाठी मनपा, नगरपालिका तसेच तालुका स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पात्र नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावेत. त्यामुळे नियमितीकरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल."
- जितेंद्र वाघ, अपर आयुक्त
