नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी स्व. यशवंतराव चव्हाण तारांगण व सायन्स सेंटर प्रकल्पाच्या नूतनीकरणाच्या प्रस्तावाला अनेक वर्षे उलटल्यानंतरही मुहूर्त लाभू शकलेला नाही. या प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीच्या ठेक्याचा कालावधी संपुष्टात येऊन तब्बल १६ वर्षे उलटली तरी नवा ठेकेदार महापालिकेला मिळू शकला नाही.
नवीन निविदा प्रक्रिया अंतिम होऊ न शकल्याने आजतागायत हा प्रकल्प मुदतवाढीच्या फेऱ्यात अडकला असून, पुन्हा एकदा इन्फोव्हिजन टेक्नॉलॉजीज् या जुन्या ठेकेदारालाच सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केल्याने प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहे.
मुंबईतील नेहरू तारांगणाच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेने १९९९ मध्ये तारांगण उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. मार्च २००३ मध्ये या प्रकल्पाचे भूमिपूजन तर २००७ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्यात आले. अमेरिकेतील इव्हान्स ॲण्ड सदरलँड या कंपनीकडून सहा कोटी रुपयांची यंत्रसामग्री तारांगणासाठी खरेदी केली गेली.
शुरुवातीला संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राच्या आकर्षणाचे केंद्र बनलेला हा प्रकल्प प्रचारप्रसिद्धी अभावी कालांतराने डबघाईस गेला. प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीची मूळ मुदत नोव्हेंबर २०१० मध्ये संपुष्टात आली. तेव्हापासून सातत्याने १६ वर्षे मूळ मक्तेदारालाच प्रकल्प देखभाल दुरुस्तीच्या कामाची मुदतवाढ दिली जात आहे.
महापालिकेच्या आजवरच्या इतिहासात सर्वाधिक मुदतवाढ मिळालेला हा एकमेव प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी स्थायी समितीने ११ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेली सहा महिन्यांची मुदतवाढ १० ऑक्टोबर २०२५ संपुष्टात आली. त्यामुळे ११ ऑक्टोबर २०२५ पासून ते निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सहा महिन्याची कार्योत्तर व पुढे सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. गुरुवारी (दि. २३) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभेत या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे.
मूळ ठेकेदाराची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर सदर प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर चालविण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला. परंतु तो अपयशी ठरला. त्यानंतर महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत २९ जुलै २०२२ मध्ये नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची कारवाई सुरू केली गेली.
परंतु तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबवूनदेखील एकाही मक्तेदार संस्थेचा प्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्यामुळे लेखापरीक्षण विभागाच्या अभिप्रायानुसार स्वास्थ्य अधिसूचनेत अर्थात निविदा अटी-शर्तीत बदल करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. पुढील कारवाई अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही.
