नाशिकरोड : प्रफुल्ल पवार
समृद्धी महामार्गावरील जबरी लुटीच्या प्रकरणात सराईत गुन्हेगारांच्या टोळीचे नेटवर्क समोर आल्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रातील पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये सक्रिय असलेल्या गुन्हेगारी टोळ्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवतानाच पोलिसांनी विभागातील १८२ सराईत गुन्हेगारांची सणसुदीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी तडीपारीची प्रकरणे मार्गी लावण्यास गती दिली आहे.
यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील २२ संशयितांचा समावेश असून, संबंधित प्रकरणांची चौकशी आणि सुनावणी सुरू आहे. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी गृह विभागाने पोलिसांना प्रतिबंधात्मक कारवाईचे अधिकार प्रभावीपणे वापरण्याचे निर्देश दिल्यानंतर या कारवाईला वेग आला आहे. विभागातील सर्वाधिक ९४ प्रकरणे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील असून, त्यापाठोपाठ जळगाव जिल्ह्यात ५३, नाशिकमध्ये २२, धुळ्यात ९ आणि नंदुरबारमध्ये ४ सराइतांविरुद्ध तडीपारीची प्रक्रिया सुरू आहे.
पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत वारंवार गंभीर गुन्हे करणारे, दहशत निर्माण करणारे तसेच टोळ्यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक शांततेला धोका निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध तडीपारीची कारवाई प्रस्तावित केली जाते. प्रस्ताव संबंधित पोलिस ठाण्याकडून पोलिस अधीक्षकांकडे पाठविला जातो.
पोलिस अधीक्षकांकडून प्रकरणाची पडताळणी केल्यानंतर ते संबंधित प्रांत अधिकाऱ्यांकडे पाठविले जाते. प्रांत अधिकारी चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करतात. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित सराइताला आपली बाजू मांडण्याची संधी देत सुनावणी घेतली जाते. त्यानंतर उपलब्ध पुरावे आणि परिस्थितीचा विचार करून प्रतिबंधात्मक कारवाईबाबत निर्णय घेतला जातो. या प्रक्रियेत संबंधित व्यक्तीला सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत तडीपार करण्याची तरतूद आहे.
विभागातील १८२ तडीपारीच्या प्रस्तावांपैकी ११० प्रकरणे पोलिस उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे चौकशीसाठी, तर ७२ प्रकरणे उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. मागील काही महिन्यांत दाखल झालेल्या प्रकरणांमुळे ही संख्या वाढली आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांकडून प्रकरणांचा निपटारा करण्यावर भर दिला जात आहे. गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई करताना केवळ गुन्ह्यांची संख्या नव्हे, तर संबंधित व्यक्तीमुळे सार्वजनिक शांतता, कायदा-सुव्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला निर्माण होणारा धोका याचाही विचार केला जातो. त्यामुळे तडीपारीची कारवाई ही केवळ शिक्षा नसून, संभाव्य गुन्हेगारी रोखण्यासाठीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना मानली जाते.
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील ९, येवला ८ आणि निफाडमधील ५ सराइतांविरुद्ध तडीपारीची प्रक्रिया सुरू आहे. या व्यक्तींवर यापूर्वी दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी, त्यांच्या हालचाली आणि नागरिकांना असलेला संभाव्य धोका याची पोलिसांकडून पडताळणी केली जात आहे. समृद्धी महामार्गावरील लुटीच्या प्रकरणांनंतर विविध जिल्ह्यांतील गुन्हेगारांमध्ये असलेल्या परस्पर संपर्काचा मुद्दा पोलिसांच्या तपासात पुढे आला आहे. त्यामुळे सराईत गुन्हेगारांच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याबरोबरच प्रतिबंधात्मक कारवाईलाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
वारंवार गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असणे.
समाजकंटक कृत्यांमुळे सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होणे.
दहशत किंवा गुंडगिरीमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणे.
साक्षीदारांना धमकावून न्यायालयीन साक्षीपासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करणे.
गुन्हेगारी टोळ्यांचे वर्चस्व निर्माण करून हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणे.
