नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा परवाना अखेर अबाधित राहिला आहे. चार महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने घोषणा केल्याप्रमाणे बँकेला ६७२ कोटींच्या मदतीचा शासन आदेश निर्गमित झाला आहे. त्यानुसार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ५० टक्के म्हणजे ३३६ कोटी मिळणार आहे.
सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात उर्वरित ५० टक्के ३३६ कोटी मिळतील. ही मदत मिळाल्याने जिल्हा बँकेला ऊर्जितावस्था येण्यास मदत होणार आहे. जिल्ह्यातील ५६ हजार कर्जदारांकडे २,३०० कोटींचे कर्ज थकीत आहे. ठेवीदारांचे २,२०० कोटी रुपये जिल्हा बँकेत अडकले आहेत. यात पतसंस्थांचाही समावेश असल्यामुळे त्यांच्याही आर्थिक व्यवहारांवर विपरीत परिणाम झाला.
बँकेची वसुली होत नसल्याने बँकेची स्थिती खालावत जाऊन आर्थिक व्यवहार ठप्प झालेले आहेत. थकबाकी वाढत असल्याने एनपीएत वाढ झाली. परिणामी बँकेचा परवाना रद्द होण्याची नामुष्की ओढवली होती. या परिस्थितीत जिल्हा बँकेच्या प्रशासकांनी राज्य शासनाकडे ६३५ कोटींच्या भागभांडवलाची मागणी केली होती. हा प्रस्ताव बँकेकडे वर्षभर पडून होता.
यातच, एनपीए वाढल्याने बँकेचा परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सुरू केली होती. त्याबाबतचे पत्र शासनाला पाठवले. त्यावर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा सहकारी बँकांना भागभांडवल म्हणून ८२७ कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली.
यात एकट्या नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटी रुपयांचे शेअर कॅपिटल उपलब्ध होणार आहे. या घोषणेला चार महिन्यांचा कालावधी झाला. यातच, उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांचे निधन झाले. राज्याच्या सादर अर्थसंकल्पातही मदतीबाबतची घोषणा झाली. त्यामुळे मदतीबाबत संभ्रम तयार झाला होता. राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने ३० मार्चला मदतीबाबतचे आदेश काढले. या आदेशामुळे जिल्हा बँकेला मोठे जीवदान मिळाले आहे.
जिल्हा बँकेला ६७२ कोटींच्या मदतीचा शासन आदेश निघाला आहे. आदेशात, निधीबाबत अटी दिलेल्या आहेत. बँकेला मंजूर निधीबाबत पुन्हा स्वतंत्र आदेश निघणार आहे. या मदतीने जिल्हा बँकेचा परवाना वाचण्यास मदत झाली आहे.
- संतोष बिडवई, प्रशासक, जिल्हा बँक
