Nashik Diesel Sale Ban
देवळा : खरीप हंगामाची लगबग सुरू असताना केंद्र सरकारच्या नव्या आदेशामुळे शेतकऱ्यांसमोर डिझेल उपलब्धतेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ११ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार पेट्रोल पंपांवर ड्रम, कॅन किंवा बाटल्यांमध्ये डिझेल देण्यास बंदी घालण्यात आली असून या निर्णयाचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
सध्या पावसाळ्याच्या तोंडावर नांगरणी, वखरणी, पेरणीपूर्व मशागत आणि अन्य कृषी कामांना वेग आला आहे. अशा परिस्थितीत शेतीसाठी वापरण्यात येणारी ट्रॅक्टर आणि इतर यंत्रसामग्री बहुतांश वेळा शेतातच कार्यरत असते. ही यंत्रे केवळ डिझेल भरण्यासाठी पेट्रोल पंपावर नेणे अनेकदा शक्य होत नाही. त्यामुळे शेतकरी ड्रम किंवा कॅनमधून डिझेल नेऊन यंत्रांमध्ये भरत असतात. मात्र नव्या निर्बंधांमुळे अनेक पेट्रोल पंपांनी अशा पद्धतीने डिझेल देणे बंद केल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
ट्रॅक्टर किंवा इतर कृषी यंत्रे पेट्रोल पंपावर नेण्यासाठी अतिरिक्त वेळ, इंधन आणि खर्च करावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची शक्यता आहे. खरीप हंगामात प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा मानला जातो. मशागतीची कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यास पेरणी उशिरा होण्याचा आणि त्याचा परिणाम उत्पादनावर होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
आधीच शेतीमालाला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने, उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असल्याने आणि निसर्गाच्या अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत असल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. त्यातच डिझेल उपलब्धतेवरील निर्बंधामुळे शेतीची कामे खोळंबण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने आणि संबंधित यंत्रणांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणींची गांभीर्याने दखल घेऊन कृषी कामांसाठी ड्रम व कॅनमधून डिझेल उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य समन्वयक कुबेर जाधव, खामखेड्याचे लोकनियुक्त सरपंच अॅड. वैभव पवार, खर्डे येथील माजी उपसरपंच सुनील जाधव, शशिकांत ठाकरे, कणकापूरचे उपसरपंच जगदीश शिंदे, वार्शीचे जिभाऊ सोनवणे, वाजगावचे संजय गायकवाड आदींनी तहसीलदार डॉ. मिलिंद कुलकर्णी यांच्याकडे केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन कृषी कामांवर परिणाम करणाऱ्या या निर्णयाचा पुनर्विचार करून आवश्यक सवलत द्यावी, अशी मागणी आता ग्रामीण भागातून जोर धरू लागली आहे.
