नाशिक : राज्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमधील गटसचिवांच्या प्रलंबित मागण्यांवर येत्या आठ दिवसांत ठोस निर्णय न झाल्यास, शासनाच्या संभाव्य कृषी कर्जमाफीच्या संगणकीय कामकाजासह संपूर्ण कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा आक्रमक पवित्रा राज्य सहकारी गटसचिव संघटना संयुक्त कृती समितीने घेतला आहे.
सध्या राज्यात २१ हजार सहकारी संस्था असून, १२ हजार ५०० सचिवांची आवश्यकता आहे. मात्र, केवळ ८ हजार ५०० गटसचिवांवर संपूर्ण कामाचा भार सोपवण्यात आला आहे. अत्यंत कमी मानधनात काम करणाऱ्या य कर्मचाऱ्यांना गेल्या १५ ते ४० महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. हलाखीची आर्थिक परिस्थिती, कौटुंबिक आणि वैद्यकीय अडचणींमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नैराश्य पसरले आहे. वारंवार समित्या नेमूनही शासनाने यावर कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही.
सन २०१३-१४ पासून वेतन न मिळाल्याने वर्ध्यातील सचिवांनी काम बंद केले होते. मात्र, प्रशासनाने सहानुभूती दाखवण्याऐवजी त्यांना थेट सेवा समाप्तीच्या बेकायदेशीर नोटिसा बजावल्या आहेत. या दडपशाहीमुळे कर्मचाऱ्यांमधील संताप आणखी वाढला आहे.
तातडीने बैठक घेऊन थकीत वेतन अदा करावे आणि वर्धा जिल्ह्यातील जाचक नोटिसा मागे घ्याव्यात, अशी संघटनेची मागणी आहे. संघटनेच्या मागण्यांबाबत पुढील आठ दिवसांत तोडगा न निघाल्यास राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन छेडण्यात येईल आणि यामुळे कर्जमाफीच्या कामात होणाऱ्या दिरंगाईला संपूर्णपणे शासन व प्रशासनच जबाबदार असेल, असा इशारा संघटनेने दिलेल्या निवेदनात दिला आहे. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांसह सचिवांना पत्र देण्यात आले.
प्रलंबित मागण्यांसाठी ११ फेब्रुवारी २०२६ पासून राज्यभर असहकार आंदोलन सुरू आहे. संगणकीय कामकाज तसेच कर्जमाफीच्या कामकाजावरही बहिष्कार टाकलेला आहे. मात्र, शासनाने कोणतीही दखल घेतलेली नाही. ८ जूनपर्यंत शासनाने निर्णय न घेतल्यास सचिव सर्व कामकाज बंद करून बहिष्कार टाकतील. देवीदास नाठे, जिल्हाध्यक्ष, जिल्हा सचिव संघटना
महाजनांचे खच्चीकरण करायचे नाही
राजकारणात समज-गैरसमज होत असतात. ते वेळेवर दूर केले तर त्याचे परिणाम दूरगामी होत नाहीत. मी प्रचंड आशावादी आहे. मी आल्यावर फॉर्म मागे घेतला जाईल, असे कोणतेही चॅलेंज केलेले नाही. गिते बंधूंनी, आम्ही महाजन साहेबांचे ऐकतो, असे सांगितले. म्हणून मी महाजनांचे नाव वारंवार घेतले. यात मला गिरीश महाजनांचं खच्चीकरण करायचे नाही किंवा त्यांनाही माझे खच्चीकरण करायचे नाही. आम्ही दोघे महायुतीमधले मंत्री आहोत. यातून सुवर्णमध्य निघावा, महायुतीचा उमेदवार मोठ्या फरकाने जिंकून यावा एवढीच आमची भूमिका आहे, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.
