Nashik District Central Co-op Bank building sale
नाशिक : वाढत्या थकबाकीमुळे बँकिंग परवाना रद्द होण्याची टांगती तलवार असणाऱ्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर दायित्व कमी करण्यासाठी स्वतःची मुख्यालय असलेली अलिशान इमारत विकण्याची नामुष्की आली आहे. याबाबत, बँकेने द्वारका येथील नवीन प्रशासकीय इमारत विक्रीला काढली आहे. या इमारतीचे शासकीय मूल्य किती आहे, अशी विचारणा नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) ने करत, इमारत खरेदीचा प्रस्तावच बँकेसमोर ठेवला आहे.
इमारत विक्रीतून बँकेचा तोटा कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. कधी काळी राज्यात नावाजलेली जिल्हा बँक संचालकांचा अनिर्बंध कारभार, वाढती थकबाकी, एनपीए आणि तोट्यामुळे अडचणीत आली. सद्यस्थितीला ५६ हजार कर्जदारांकडे बँकेचे २,३०० कोटींचे कर्ज थकीत आहे, तर बँकेला ठेवीदारांचे तब्बल २,२०० कोटी रुपयांचे वाटप करायचे आहे. या परिस्थितीत कर्जवसुली हा एकमेव पर्याय बँक प्रशासनासमोर आहे.
कर्जवसुलीला शेतकरी संघटनांकडून विरोध आहे. त्यामुळे वसुलीला विविध अडथळे येत आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन प्रशासकांनी कर्ज सामोपचार परतफेड योजना लागू केली. त्यामुळे बँकेच्या तिजोरीत आतापर्यंत सुमारे ४० कोटी प्राप्त झाले आहे. अपेक्षित रक्कम हाती आलेली नसली तरी इतर पर्यायांमधून आर्थिक तरतूद करण्यासाठी जिल्हा बँकेचे तत्कालीन प्रशासक यांनी नवीन इमारतीच्या विक्रीचा प्रस्ताव मांडला होता. त्या आधारे राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील सनियंत्रण समितीला या विषयीचे अधिकार बहाल केले आहेत. त्यानुसार या इमारतीच्या विक्रीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
२००७ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष तथा विद्यमान मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या कार्यकाळात उभारण्यात आलेल्या या तीन मजली इमारतीचे सद्यस्थितीला २३ कोटींचे शासकीय मूल्य असले तरी तिचे किमान मूल्य ३२ कोटी रुपये ठरविण्यात आले आहे. म्हणजेच निविदा प्रक्रियेसाठी जाताना किमान ३२ कोटी रुपयांपासून पुढे बोली लावावी लागेल, असे प्रशासकांनी नियोजन केले आहे.
जिल्हा बँकेने नवीन इमारत विक्रीला काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली, त्यावेळी जलज शर्मा हे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. आता त्यांच्याकडे नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) आयुक्तपदाचा कार्यभार आहे. त्यामुळे त्यांनी या बँकेच्या इमारतीच्या शासकीय मूल्याची विचारणा केली आहे.
आचारसंहितेनंतर प्रक्रिया होईल- द्वारका येथील नवीन इमारतीचे 'एनएमआरडीए'ने शासकीय मूल्य किती, याबाबत विचारणा केली आहे. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील सनियंत्रण समितीला याविषयीचे अधिकार आहेत. त्यांच्या परवानगीने आपण ई-निविदा प्रक्रिया राबविणार आहोत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आचारसंहितेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ही प्रक्रिया होईल.
संतोष बिडवई, प्रशासक, नाशिक जिल्हा बँक
