देवळा : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नाफेडमार्फत होणारी कांदा खरेदी आता शासकीय त्रिसदस्यीय समितीच्या नियंत्रणाखाली करण्यात येणार आहे.
खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी आणि गैरव्यवहारांना आळा बसावा यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी तहसीलदार, पणन अधिकारी आणि बाजार समिती सचिव यांच्या समितीमार्फत थेट बाजार समिती आवारात लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होत काटेकोर खरेदी प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले आहेत.
या निर्णयाचे स्वागत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केले आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या बाजार हस्तक्षेप आणि बाजार स्थिरीकरण योजनेंतर्गत राज्यात दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. यापूर्वी झालेल्या कांदा खरेदी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी होत्या. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्वतः लक्ष घालत केंद्रीय पाहणी पथकासोबत झालेल्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.
नाफेडची कांदा खरेदी बाजारभावात स्थैर्य राखण्यासाठी तसेच ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांचेही हित लक्षात घेऊन करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच या संदर्भातील कार्यवाही ४८ तासांत पूर्ण करण्याचे आदेशही संबंधित यंत्रणेला देण्यात आले आहेत.
खरेदी प्रक्रियेसाठी बाजार समित्यांमध्ये स्वतंत्र जागा आणि आवश्यक यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी नाफेडमार्फत कांदा खरेदी थेट शेतकऱ्यांकडून केली जाणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार प्रतिक्विंटल १,२३५ रुपये दराने खरेदी करण्यात येणार आहे.
मात्र हा दर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अपुरा असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. उत्पादन खर्चाचा विचार करूनच खरेदी दर निश्चित करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे. नाफेडची खरेदी खुल्या बाजारातील लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होऊन अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, तसेच तहसीलदार व पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने चार दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी आणि पणन मंत्र्यांकडे केली होती.
शासकीय त्रिसदस्यीय समितीच्या नियंत्रणाखाली नाफेडकडून कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय समितीसमोर चर्चा केली आहे. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता दिसून येईल. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
- कुबेर जाधव, समन्वयक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
