नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
'अल निनो'च्या संकटामुळे पाऊस लांबण्याची शक्यता गृहीत धरून धरणांतील उपलब्ध पाणी आरक्षणातून ३१ ऑगस्टपर्यंत नाशिककरांची तहान भागविण्यासाठी गंगापूर धरणात चर खोदण्याशिवाय पर्याय शिल्लक न राहिल्याने महापालिका आता कामाला लागली आहे. चर खोदण्यासाठी नेमलेल्या फोरस्ट्रेस या सल्लागार संस्थेने महापालिकेला आर्थिक अहवाल सादर केला असून, त्यानुसार चर खोदण्यासाठी तब्बल १४.५० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर, मुकणे आणि दारणा धरणांतून महापालिकेला ६४०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षण प्राप्त झाले आहे. सद्यस्थितीत नाशिक शहराला धरणांतून दररोज ६०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जात आहे. यंत्रणेतील गळतीमुळे नागरिकांना मुबलक पाणी असूनही कृत्रिम टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
त्यात हवामान खात्याने यंदा अल निनोमुळे पावसाचे उशिरा आगमन होणार असल्याचा अंदाज वर्तविला आहे. त्यामुळे पाणी आरक्षण ३१ जुलैऐवजी ३१ ऑगस्टपर्यंत पुरवण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाने महापालिकेला दिले आहेत. सद्यस्थितीत १२ ऑगस्टपर्यंत पुरेल एवढेच पाणी आरक्षण शिल्लक आहे.
त्यामुळे उर्वरित १८ दिवसांचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी पाणीकपात करावी लागणार आहे. आधीच कृत्रिम पाणीकपात सोसत असलेल्या नागरिकांच्या संतापाचा यामुळे कडेलोट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाणीकपातीऐवजी चर खोदून धरणातील मृतसाठा उचलण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे. यासाठी फोरस्ट्रेस या सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर संस्थेने धरणातील परिस्थितीचा अभ्यास करून खर्चाचा अंदाज दर्शविणारा आर्थिक अहवाल महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला सादर केला आहे. त्यानुसार चर खोदण्यासाठी सुमारे १४.५० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
तंत्रशुद्ध पद्धतीने चर खोदणार
गंगापूर धरणाची पाणीपातळी ५९८ मीटर खाली गेल्यास पंपिंग स्टेशनच्या जॅकवेलपर्यंत पाणी पोहोचत नाही. त्यामुळे धरणात चर खोदून मृतसाठा जॅकवेलपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. चर खोदण्याच्या मार्गात महाकाय खडक अडथळा ठरत आहे. धरण मातीचे असल्याने सदर खडक फोडण्यासाठी डिटोनटर्सचा वापर केल्यास धरणाला हादरा बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तंत्रशुद्ध पद्धतीने खडकाचा अडथळा दूर केला जाणार आहे.
गंगापूर धरणातील जलसाठा ३१ ऑगस्टपर्यंत पुरवावा लागणार असल्याने धरणातील मृतसाठाही उचलावा लागणार आहे. त्यासाठी धरणमध्यात चर खोदावा लागणार आहे. त्यासाठी १४.५० कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचा सल्लागार संस्थेचा अंदाज आहे.
अधीक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, रवींद्र धारणकर
