नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक नियोजन करीत असलेल्या नाशिक महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या जीएसटी अनुदानात यंदा पुन्हा वाढ झाली असून, शासनाकडून दरमहा १३४.७२ कोटी रुपयांचा हप्ता मंजूर करण्यात आला आहे.
त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात महापालिकेला एकूण १,६१६.६४ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. राज्यात सन २०१२ मध्ये लागू करण्यात आलेली एलबीटी करप्रणाली नंतर रद्द करण्यात आली. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नातील तूट भरून काढण्यासाठी शासनाकडून जीएसटी अनुदान देण्यास सुरुवात झाली.
नाशिक महापालिकेच्या एकूण महसुलात या अनुदानाचा सर्वाधिक वाटा असून, शहरातील विकासकामांसाठी ते महत्त्वाचे मानले जाते. दरवर्षी जीएसटी अनुदानात सरासरी ८ ते १५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होत असते.
यंदा शासनाने ११८.१८ कोटी रुपयांची वाढ मंजूर केली असून, मे महिन्याचा पहिला १३४.७२ कोटी रुपयांचा हप्ता महापालिकेच्या खात्यात जमा झाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यंदा सुमारे ८ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात महापालिकेला १,३८४ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले होते.
यंदा ही रक्कम वाढून १,६१६.६४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता व्यवस्था, घाट विकास आणि अन्य पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे वाढीव जीएसटी अनुदानाने महापालिकेच्या विकास आराखड्याला गती मिळणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
