सह्याद्रीचा माथा - डॉ. राहुल रनाळकर
काही वेळा ऑनलाईन पुरवठा सुरू होतो, पण अल्पावधीतच गॅस संपतो. ऑनलाईन पंपांवर दबाव इतका वाढतो की, वाहनांच्या रांगा शेकडो मीटरपर्यंत पोहोचतात. ही परिस्थिती केवळ वेळेचा अपव्यय नाही. प्रत्येक तास म्हणजे इंधनापेक्षा अधिक महाग असणारा मानवी वेळ आहे.
कार्यालयात उशीर होतो, शाळेच्या वेळा चुकतात, व्यावसायिकांचे व्यवहार विस्कळीत होतात, रिक्षाचालक, कॅब चालक आणि मालवाहतूक करणाऱ्यांचे उत्पन्न कमी होते. एका शहराची उत्पादकता अशा पद्धतीने रोज कमी होत असेल, तर त्याचा आर्थिक परिणामही मोठा असतो.
या परिस्थितीत एक विचित्र समांतर अर्थव्यवस्था तयार झाली आहे. काही जण शुल्क घेऊन दुसऱ्यांच्या वाहनात सीएनजी भरून आणण्याचे काम करत आहेत. शंभर-दोनशे रुपयांत रांगेत उभे राहून गॅस भरून देण्याचा व्यवसाय निर्माण झाला आहे. हा उद्योग नागरिकांच्या कल्पकतेचा नमुना नसून, व्यवस्थेच्या अपयशाचा पुरावा आहे.
सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे पुढील सिंहस्थ कुंभमेळा. नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याच्या काळात कोट्यवधी भाविक येण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. लाखो खासगी वाहने, टॅक्सी, बस आणि सेवा वाहने शहरात दाखल होतील. त्यापैकी मोठा हिस्सा सीएनजीवर चालणारा असेल. आजची व्यवस्था जेव्हा विद्यमान वाहनसंख्येचा भार पेलत नाही, तेव्हा त्या काळातील अतिरिक्त मागणी कशी हाताळली जाणार?
कुंभमेळा म्हणजे केवळ धार्मिक सोहळा नसतो. तो व्यवस्थापनाची सर्वात मोठी परीक्षा असते. रस्ते, पाणी, वीज, स्वच्छता, आरोग्य, वाहतूक, पार्किंग यांच्याइतकीच इंधन व्यवस्थाही महत्त्वाची असते. एखादे रुग्णवाहिका वाहन, पोलिस वाहन किंवा आपत्कालीन सेवा देणारे वाहन सीएनजीसाठी तासभर रांगेत अडकले, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? या पार्श्वभूमीवर नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी वेळोवेळी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे या प्रश्नाचा पाठपुरावा केल्याची माहिती समोर आली आहे.
कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनीदेखील या प्रश्नाची दखल घेतल्याचे संकेत आहेत. ही बाब स्वागतार्ह असली, तरी केवळ बैठका आणि आढावा पुरेसा ठरणार नाही. प्रत्यक्षात अतिरिक्त क्षमतेचे ऑनलाईन सीएनजी पंप, अधिक पुरवठा केंद्र आणि वितरण यंत्रणेचा विस्तार तातडीने झाला पाहिजे.
खरा प्रश्न आहे, तो नियोजनाचा. शहरातील वाहनांची वाढ, भावी मागणी आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार यांचा परस्पर ताळमेळ दिसत नाही. वाहन उत्पादक कंपन्या दरवर्षी हजारो नवीन सीएनजी वाहने विकत आहेत. त्यावर कोणतीही मर्यादा नाही. परंतु त्याच प्रमाणात पंपांची संख्या वाढत नाही.
परिणामी, मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत आहे. जर एखाद्या शहरात पुरेशा प्रमाणात इंधन उपलब्ध करून देण्याची क्षमता नसेल, तर ग्राहकांना त्या प्रकारच्या वाहनांच्या खरेदीबाबत वस्तुस्थिती सांगितली पाहिजे. ग्राहकाने लाखो रुपये खर्च करून सीएनजी कार घेतली आणि त्यानंतर रोज एक तास रांगेत उभे राहण्याची वेळ आली, तर त्याला झालेल्या मानसिक आणि आर्थिक त्रासाची भरपाई कोण करणार?
येथे आणखी एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. सीएनजीचा वापर वाढविण्यामागे शासनाचा उद्देश प्रदूषण कमी करणे हा आहे. नागरिकांनी त्या आव्हानाला प्रतिसाद दिला. पण वितरण व्यवस्था कोलमडली, तर अनेक जण पुन्हा पेट्रोल किंवा डिझेलकडे वळतील. त्यामुळे पर्यावरणपूरक धोरणालाच धक्का बसू शकतो.
नाशिकच्या विकासाचा वेग पाहता, शहराला भविष्योन्मुख नियोजनाची गरज आहे. आज ज्या भागात एकच सीएनजी पंप आहे, तिथे उद्या तीन किंवा चार पंपांची आवश्यकता भासू शकते. नवीन निवासी वसाहती, औद्योगिक क्षेत्रे, महामार्ग आणि शहराच्या बाहेरील वाढणारे परिसर लक्षात घेऊन पंपांचे जाळे उभारले पाहिजे. फक्त विद्यमान मागणी पूर्ण करण्यापेक्षा पुढील १० वर्षांचा विचार करून नियोजन झाले पाहिजे.
या संदर्भात प्रशासन, इंधन वितरण करणारी संस्था, वाहन उत्पादक कंपन्या आणि लोकप्रतिनिधी यांनी संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्याची वेळ आली आहे. किती नवीन ऑनलाईन पंप सुरू होणार? त्यासाठी जागा कुठे उपलब्ध आहे? पाइपलाइनची क्षमता किती आहे? कोणत्या भागात सर्वाधिक ताण आहे? याचे सार्वजनिक वेळापत्रक जाहीर झाले, तर नागरिकांचाही विश्वास वाढेल. या प्रश्नावर दैनिक 'पुढारी'ने सातत्याने आवाज उठवला आहे.
कारण हा विषय केवळ वाहनधारकांचा नाही, तर संपूर्ण शहराच्या जीवनशैलीचा आहे. रोज लाखो कामाचे तास रांगेत वाया जाने, वाहतूक कोंडी वाढणे, नागरिकांचा मानसिक ताण वाढणे आणि कुंभमेळ्यासारख्या महाआयोजनाच्या उंबरठ्यावरही मूलभूत इंधन व्यवस्थेबाबत अनिश्चितता असणे, हे कोणत्याही प्रगत शहराला शोभणारे चित्र नाही. आज गरज दोषारोपांची नाही, तर उत्तरदायित्वाची आहे.
संबंधित संस्थेने शहरासमोर स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे. नेमकी अडचण काय आहे? पाइपलाइनची मर्यादा आहे का? जमीन उपलब्ध होत नाही का? तांत्रिक अडचणी आहेत का? की, निर्णय प्रक्रियेत विलंब होत आहे? नागरिकांना सत्य माहिती मिळाली, तर त्यांनाही परिस्थिती समजून घेता येईल. पण मौन आणि विलंब यामुळे केवळ असंतोष वाढत आहे. कुंभमेळ्यापूर्वी रस्ते तयार होतील, पूल उभे राहतील, घाट सुशोभित होतील; पण शहराच्या श्वासाला ऊर्जा देणारी सीएनजी व्यवस्था सक्षम नसेल, तर विकासाच्या या चित्राला तडा जाईल. त्यामुळे आज घेतलेला निर्णय उद्याच्या यशस्वी कुंभमेळ्यासाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे.
नाशिककरांना फार काही नको आहे. त्यांना फक्त एवढीच अपेक्षा आहे की, गाडी घेऊन सीएनजी पंपावर गेल्यावर तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागू नये. त्यांच्या वेळेची किंमत ओळखली जावी. हरित इंधनाचा स्वीकार ही शिक्षा नसून सुविधा ठरावी. आणि कुंभमेळ्याच्या काळात जगभरातून येणाऱ्या भाविकांसमोर नाशिकची प्रतिमा इंधनटंचाईमुळे मलीन होऊ नये. हा प्रश्न आजच सोडवला, तर उद्या शहर वाचेल; अन्यथा कुंभमेळ्याच्या गर्दीत सर्वात मोठी रांग कदाचित दर्शनासाठी नसेल... ती सीएनजी पंपांसमोरच दिसेल.
