डॉ. राहुल रनाळकर
नाशिकमध्ये सध्या तपासयंत्रणांची चक्रे वेगाने फिरत आहेत. तीन-तीन एसआयटी विविध गंभीर प्रकरणांची चौकशी करत आहेत, मोठी नावे समोर येत आहेत, राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडत आहे. पण या सगळ्या गदारोळात सामान्य नाशिककरांचा रोजचा संघर्ष मात्र कुणाच्याच केंद्रस्थानी दिसत नाही. शहरातील खोदलेले रस्ते, वाढती वाहतूक कोंडी, धोकादायक खड्डे, संथ विकासकामे आणि नियोजनशून्य कारभारामुळे नागरिकांचे जगणे अक्षरशः त्रस्त झाले आहे. एकीकडे चौकशांची गती वाढते आहे, तर दुसरीकडे शहराची गती मंदावते आहे. नाशिकमध्ये आज राजकारण, प्रशासन आणि विकास यांच्या प्राधान्यक्रमांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
नाशिक सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक दर्वेच्या ना केंद्रस्थानी आहे. कारण एक-दोन नव्हे, तर तब्बल तीन एसआयटी एकाच वेळी शहरात विविध गंभीर प्रकरणांचा तपास करत आहेत. एका बाजूला भोंदगिरी, फसवणूक, धर्मातर आणि शिक्षणव्यवस्थेतील गैरव्यवहारांच्या चौकशा वेगाने सुरू आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला संपूर्ण शहर खोदन ठेवले गेले असून, नाशिककर रोजच्या जगण्यात अक्षरशः प्ररता झाले आहेत.
तपासयंत्रणांची चाके वेगाने फिरत असताना सामान्य नागरिकांचे आयुष्य मात्र खड्यांमध्ये अडकून पडले आहे. पहिली एसआयटी भोंदू अशोक जरात प्रकरणाचा तपास करत आहे. दुसरी टीसीएसच्या नावाखाली झालेल्या कथित धर्मातर आणि आर्थिक फसवणुकीच्या आरोपांची चौकशी करत आहे, तर तिसरी बनावट शालार्थ आयडी मोटाळ्याचा तपास कशा आहे. या तिन्ही प्रकरणांमध्ये राज्यपातळीवरील अनेक नावे समोर येत आहेत. काही सनदी अधिकारी गजाआड गेले आहेत. काही राजकीय संबंध उघड होत आहेत.
काही तथाकथित सामाजिक कार्यकर्णाणी चेहरेण्डी उपही पडत आहे. पण या सर्वांमध्ये सर्वाधिक उघडे पहले आहे. ते महाराष्ट्रातील राजकारणाचे दुटप्पी स्वरूप खरात प्रकरणात गप्प बसलेले उजव्या विचारसरणीचे काही नेते टीसीएस प्रकरणात अचानक हिंदुत्त्वाच्या घोषणा देत रस्त्यावर उतरतात. तर खरात प्रकरणात नैतिकतेचा डोंगर उभा करणारे काही पुरोगामी चेहरे टीसीएस प्रकरणात कमालीचे शांत होतात.
वनावट शालार्थ आयडी प्रकरणात तर अनेकांचे शब्दव हरवले आहेत, कारण इथे भूमिका घ्यायची माणजे स्वतःच्या राजकीच सामाजिक वर्तुळालाच प्रश्न विचारावे लागतील. हेच आजच्या राजकारणाचे जास्तव आहे. मुद्दे बदलतात, भूमिका बदलतात, आयाज बदलतो; पण जनतेच्या प्रश्नांवरची बांधिलकी बदलत नाही, कारण ही मुळात अस्तित्वातच नसते. प्रत्येक प्रकरणाकडे सत्य, न्याय किंवा सामाजिक परिणामाच्या दृष्टीने पाहिले जात नाही, तर त्यातून राजकीय फायदा किती होईल, हे पाहून भूमिका ठरवल्या जातात.
नाशिकमध्ये सध्या सुरू असलेले हे चित्र केवळ कायद्याच्या चौकशीपुरते मर्यादित नाही हे शहर प्रशासन, राजकारण आणि नियोजनशून्य विकासाच्या संकटातून जात आहे. एकीकडे एसआयटी चौकशांचा गदारोळ आहे आणि दुसरीकडे शहरातील रस्त्यांची अवस्था युद्धभूमीप्रमाणे झाली आहे. नाशिक आज अक्षरशः खोदकामांच्या विळख्यात अडकले आहे. कुठे पाणीपुरवठ्याची लाईन, कुठे गॅस पाइपलाइन, कुठे सांडपाणी प्रकल्प, कुठे रस्ते कॉक्रिटीकरण तर कुठे स्मार्ट सिटीची कामे, प्रत्येक रस्ता अर्धवट उकरलेला, प्रत्येक चौकात धुळीचे दग आणि प्रत्येक सिग्रलवर वाहनांच्या किलोमीटरच्या रांगा.
नागरिकांनी विकासासाठी थोडा त्रास सहन करावा, हा युक्तिवाद मान्य असू शकतो. पण प्राप्न असा आहे, की हा त्रास किती काळ आणि कोणत्या नियोजनाने? पावसाला तोंडावर आलेला असताना अनेक ठिकाणी कामांचा वेग अत्यंत संघ दिसतो. रस्ते उवरून ठेवले आहेत, पण सुरक्षाव्यवस्था नाही. खड्यांभोवती पुरेशा सूचना नाहीत. रात्री प्रकाशव्यवस्था नाही, पावसाचे पहिले पाणी पहले की हेग सते मोठ्या सापळ्यात रूपांतरित होतील, हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञांची गरज नाही, नाशिकमध्ये प्रत्येक पावसाळ्यात खड्यांमुळे अपघात होतात. दुचाकीस्वार जखमी होतात. काहींना जीव गमवावा लागतो. तरीही प्रशासन प्रत्येक वर्षी जणू गव्यानेच जागे होते. या वर्षी परिस्थिती अधिक बोकादायक आहे.
कारण खोदकामांची व्याप्ती प्रचंड आहे. जर या खड्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचले, तर रस्ते आणि खोल चर यात फरक ओळखणे कठीण होईल यासाठी आपत्कालीन उपाययोजना काग आहेत? नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कोण जबाबदार असणार? वाचे स्पष्ट उत्तर आज कुणाकडेही नाही. वृक्षतोड हा आणखी एक गंभीर विषय आहे. शहरातील अनेक भागांमध्ये विकासकामांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर शाहे तोडण्यात आली त्यावरून पर्यावरणप्रेमींनी आवाज उठवला. त्यानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड केली जाईल, अशी ग्वाही दिली. ही घोषणा स्वागतार्ह आहे.
काही ठिकाणी वृक्षारोपणाच्या हालचाली दिसत आहेत, देशी सकारात्मक आहे. पण नाशिककरांनी अशा घोषणा यापूर्वीही अनेकदा ऐकल्या आहेत, प्रश्न केवळ झाडे लावण्याचा नाही; ती उगवण्याचा आहे. एकीकडे सहरातील तापमान वाढते आहे, दुसरीकडे काँक्रिटीकरण वाढते आहे. मोकळी मैदाने कमी होत आहेत, नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह अडवले जात आहेत. या पाश्र्वभूमीवर वृक्षलागवड ही केवल फोटोसेशनची मोहीम राहता कामा नये, अन्यथा पर्यावरणप्रेमी मंत्री महाजन यांनाच भविष्यात नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. नाशिकमध्ये गेल्या काही वर्षांत ठोस आणि दूरदृष्टीचा विकास झाला का, हा प्रश्न विचारला तर उत्तर फारसे समाधानकारक नाही.
तपोवनातील दोन पूल, द्वारका-नाशिकरोड विस्तारीकरण आणि द्वारका भुयारी मार्ग ही काही महत्वाची कामे निश्थित होत आहेत. पण वाढत्या लोकसंख्येच्या आणि वाहनसंख्येच्या तुलनेत ती अत्यल्प आहेत. शहराच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन ज्या प्रकल्पांची आवश्यकता होती, ते राजकारणात अडकले. त्रिमूर्ती चौक, सीसीएम मॉल परिसर आणि मायको सर्कल येथे उड्डाणपूल होणे ही नाशिकच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी अत्यंत आवश्यक बाब होती. त्यावेळी महापालिकेच्या निधीतून हे प्रकल्प होऊ शकले असते.
कुंभमेळ्याच्या निमिताने तर त्यासाठी सुवर्णसंधी होती. पण नेहमीप्रमाणे श्रेयवाद आणि राजकीय संघर्ष आड आला. प्रस्ताव रेंगाळले, फायली फिरत राहिल्या आणि शहर वाहतुकीच्या अराजकात उकलले गेले, अग्रज परिस्थिती अशी आहे, की एथीथी सर्कलकडून सीसीएम स्टिाल ओलांडण्यासाठी पिक अवर्समध्ये अर्धा तास लागतो. त्रिमूर्ती चौकातून मायको सर्कलपर्यंत पोहोचायला पाऊण ते एक तास जातो. रोज लाखो तास वाहतुकीत वाया जात आहेत, पेट्रोल-डिझेल जळत आहे. प्रदूषण वाढत आहे.
मानसिक ताण वाढतो आहे. पण या प्रश्नावर ठोस आवाज उठवणारे नेते कुठे आहेत? महापालिका आयुक्त, वरिए अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीनी एकदा सकाळी साडेदहा ते साडेबारा आणि संध्याकाळी सहा ते साडेआठ या वेळेस सामान्य नागरिकांसारखे या रस्त्यांवरून प्रमास करून पाहावा. वातानुकूलित बैठकीतून शहराचा अंदाज येत नाही. रस्त्यावर उभे राहिल्याशिवाय नागरिकांच्या संतापाची जाणीव होत नाही. सर्वात मोठी भीती पुढील काळाची आहे. आज जर वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेले उड्डाणपूल आणि दीर्घकालीन नियोजन झाले नाही, तर दोन-तीन वर्षांनी पुन्हा हेच रस्ते खोदावे लागतील.
पुन्हा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होईल. पुन्हा नागरिकांना त्रास सहन कराचा लागेल, म्हणजे विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या संयमाचीच परीक्षा सुरू राहणार का? या सगळ्यात विरोधी पक्षांची भूमिकाही अत्यंत निराशाजनक आहे. नाशिकमधील सर्वच विरोधी पक्ष जणू सक्तीच्या सुटीवर गेल्यासारखे दिसत आहेत. एखाद-दुसरे ट्रिट किंवा पत्रकार परिषददेखील दिसेनासी झाली आहे. विरोधकांची उपस्थिती जाणवत नाही.
सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर सातत्याने लडणारा, प्रशासनाला जाब विचारणारा आणि ठोस पर्याय मांडणारा विरोधी आवाज आज नाशिकमध्ये दुर्मीळ झाला आहे. खरे तर शहराला आज राजकीय घोषणांपेक्षा उत्तरदायित्वाची गरज आहे. नागरिकांना विकास हवा आहे पण नियोजनबद्ध विकास हवा आहे. त्यांना चौकशा हव्यात; पण त्याचवरीवा रस्तेोही हवेत. त्यांना भ्रष्टाचारावर कारवाई हवी आहे, पण रोजच्या आयुष्यात दिलासाही हवा आहे. नाशिक सध्या दोन टोकांमध्ये अडकले आहे. एका बाजूला तपासयंत्रणांची वेगवान चक्रे फिरत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला नाशिककरांचे वाहनांचे चाक स्वङ्ख्यांत स्तलेले आहे.
एसआयटीच्या फायली पुढे सरकत आहेत; पण शहराची विकासकामे अडकलेली आहेत, प्रशासन चौकांमध्ये व्यस्त आहे; पण नागरिक त्रस्त आहेत, ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर राजकारणाला घोषणांपलीकडे जावे लागेल. विकासकामांसाठी एकात्मिक नियोजन करावे लागेल वाहतुक व्यवस्थेवर तातडीने निर्णय घ्यावे लागतील. खोदकामांसाठी सुरक्षा निकाय कठोर करावे लागतील. पर्यावरणाचा समतोल राखावा लागेल.
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शहराच्या प्रश्नांवर राजकीय लाभ-तोट्याच्या पलीकडे जाऊन विचार करावा लागेल. अन्यथा नाशिकमध्ये एसआयटींचे तपास पुढे जातील, आरोप-प्रत्यारोप सुरू राहतील, पत्रकार परिषदांचा धुरळा उडत राहील, पण सामान्य नाशिककर मात्र रोज त्याच खड्यांमध्ये अडकलेला दिसेल, आणि मग लोकांच्या मनात एकच प्रश्न अधिक तीव होईल, या शहराना खरा विचार नेमका कोण करणार?
