सिडको (नाशिक) : प्रशासन कोट्यवधी रुपये विविध दंडात्मक रक्कम आकारून मुंबई कार्यालयाकडे जमा करत आहे. सिडको विकासासाठी रक्कम खर्च करत नसल्याचा आरोप सिडको नागरिक संघर्ष समितीने केला आहे. कोटीच्या कोटी उड्डाणे झेपावे मुंबईकडे आणि हक्कदार उपाशी, नको ते तुपाशी, अशी स्थिती आहे.
सिडको महामंडळाचे नाशिक प्रकल्पाचे काम गेली दोन दशके होऊन गेली, तेव्हाच पूर्ण झाले आहे. आज कोणतेही मोठे काम शिल्लक नाही. परंतु दोन तपांपासून सिडको नागरिकांच्या मुंडीवर पाय देऊन उभी आहे. आता फक्त वसुली एवढेच काम शिल्लक आहे. सिडको महामंडळाने घरे व प्लॉट विक्री करताना आकर्षक जाहिराती करून, जनतेला विविध सेवा सुविधा पुरवण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु गेल्या 25 वर्षांत नाशिकच्या सिडकोच्या जनतेसाठी कुठलाही मोठा प्रकल्प राबविलेला नाही.
सिडको महामंडळाने नाशिकचा वापर फक्त वसुली केंद्र म्हणूनच केलेला आहे. आजही दरमहा कोटी रुपये वसुली होत असून, ती फक्त मुंबई कार्यालयाकडे पाठविण्याचे काम कर्मचारी प्रामाणिकपणे करत आहेत. त्याचा उपयोग व विनियोग मात्र भलतीकडेच होत असल्याचे चित्र आहे. सिडकोने स्वतःहून एकही उद्यान, दवाखाना, क्रीडांगण, अभ्यासिका, व्यायामशाळा उभारलेली नाही. या मंडळाचे ९० टक्के काम संपलेले असून, आज फक्त नागरिकांच्या डोक्यावर वसुलीसाठी सिडको बसलेले आहे.
शासनाने सिडकोतील नागरिकांच्या मिळकतीला प्रॉपर्टी कार्ड द्यावे, सातबारा व भूमिलेख कार्यालयाकडे वर्ग करावे व त्यांना शासन दरबारी अधिकृत करावे, सिडको महामंडळाचा कारभार नाशिक प्रकल्पासाठी पूर्णपणे थांबवावा, अशी मागणी नागरिक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गणेश पवार, धनंजय बुचडे, दशरथ गांगुर्डे , समाधान शेवाळे आदींनी केलेली आहे.
सिडको प्रशासनाने नागरिकांची कामे अल्प रकमेत करून दिले पाहिजे.
संतोष सोनपसारे, सामाजिक कार्यकर्ते
सिडको प्रशासन १९८० मधील घरांची किंमत १७ हजार रुपये ठेवली होती. १७ हजार रुपये किमतीच्या घराला ९० हजार वाढीव बांधकाम दंड अन्यायकारक आहे.
किरण खाडम, सामाजिक कार्यकर्ते
सिडको फ्री होल्ड अल्पशी रक्कम आकारून करावे आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा.
रमेश उघडे, सामाजिक कार्यकर्ते
