सिडको (नाशिक) : सिडको प्रशासनाने फ्री होल्ड करण्यापूर्वी नागरिकाच्या मिळकती अदयावत करा व अभीहस्तांतरण योजना राबवा, अशी मागणी सिडको नागरीक संघर्ष समितीने केली आहे.
सिडको स्थापनेपासून मिळकतीवर हूडकोचे कर्ज असल्यामुळे योजनेच्या सुरुवातीन वीस वर्ष मिळकती हस्तांतर करता येत नव्हत्या. त्या काळामध्ये गरजू नागरिकांनी मिळकती खरेदी, विक्री न्यायालयातून स्टॅम्प पेपरवर, प्रतिज्ञापत्र व नोटरी करून खरेदी केलली आहे. मिळकतीवरील पुढील कर्ज नियमित भरले आहे. कर्ज फिटल्यानंतर मिळकती त्यांचे नावे करण्याकामी मालकाचा शोध घेतला असता आज रोजी जुने मूळ मालक मिळून येत नाही.
उदरनिर्वाहानिमित्त कुठे असतील हे सांगता येत नाही. त्यामुळे हजारो मिळकती नागरिकांच्या नावावर होताना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यासाठी सिडको महामंडळाने यापूर्वी नवी मुंबई ,बेलापूर ,या ठिकाणी राबवलेली मूळ मालकाच्या अनुपस्थितीत मानवी हस्तांतरण योजना राबवावी व आज रोजी राहत असलेल्या नागरिकांच्या नावावर मिळकती कराव्यात. तोपर्यंत त्यांना फ्री होल्डचा फारसा उपयोग होणार नाही. वर्षानुवर्ष हा प्रश्न नागरिक संघर्ष समितीने मांडलेला आहे.
सिडको प्रशासनाकडून एकाच प्रापर्टीवर लिज डिड, नोंदणी, खरेदी खतासह इतरांसाठी स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. सिडको प्रशासनाने जाचक अटी रद्द केल्या पाहीजे.
ॲड सागर कडभाने, सामाजिक कार्यकर्ता
पूर्वीचे प्रशासक अनिल झोपे यांनी वृततपत्रात जाहिराती देऊन अनेक नागरिकांकडून त्यांचे अर्ज जमा केलेले आहेत. मात्र त्यावर या दहा वर्षात काहीही प्रक्रिया झालेली नाही. सिडकोने हस्तांतरण योजना राबवावी व मिळकत नावावर करून द्यावी, असे अनेक अर्ज सिडको कार्यालयात दाखल केलेले आहे. त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी नागरिक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गणेश पवार ,धनंजय बुचडे भगवंत अहिरे, काशिनाथ दिंडे, राहुल भापकर, समाधान शेवाळे आदींनी केले आहे.
सिडकोने अल्प रक्कम आकारून फ्रि होल्ड केले पाहिजे. तसेच वाढीव बांधकामावरील दंड रक्कम रद्द कोली पाहिजे.
मुकेश शेवाळे . सामाजिक कार्यकर्ते
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास मंत्रालय आहे. लवकरच त्यांची भेट घेऊन सिडको वासियांना न्याय मिळवून देऊ.
प्रविण तिदमे, माजी नगरसेवक, महानगरप्रमुख शिवसेना (शिंदे गट)
