Six Committees Formed to Probe Birth Certificate Manipulations
नाशिक : महापालिका हद्दीतील गेल्या काही वर्षांतील तब्बल १८ हजार ३९९ जन्मदाखल्यांत विविध प्रकारच्या दुरुस्त्या झाल्याचा मुद्दा पुढे आल्यानंतर महापालिका प्रशासन सतर्क झाले आहे. या सर्व दाखल्यांची सखोल छाननी करण्यासाठी वैद्यकीय विभागाने विभागीय स्तरावर सहा चौकशी समिती गठीत केल्या आहेत. दुरुस्त्यांची वैधता आणि त्यामागील कारणांची तपासणी केली जाणार आहे.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मागील आठवड्यात महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांची भेट घेऊन जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याची मागणी केली होती. केंद्र व राज्य सरकारने २०१६ पासून सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम लागू केली असतानाही अनेक ठिकाणी प्रक्रिया अद्याप पूर्णपणे ऑनलाइन झालेली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. जन्म व मृत्यू दाखले ऑनलाइन देणे बंधनकारक करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
२०१६ पूर्वी जन्म-मृत्यू दाखले
ऑफलाइन पद्धतीने दिले जात होते. त्यानंतर सीआरएस पोर्टल सुरू करण्यात आले. मुंबईत सीआरएस लागू झाल्यानंतर ८७ हजार दाखल्यांत विविध कारणांनी दुरुस्त्या झाल्याचा दावा सोमय्या यांनी केला आहे. त्याचप्रमाणे नाशिकमध्येही १८,३९९ दाखल्यांमध्ये बदल करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
आरक्षण, शासकीय लाभ, आडनाव किंवा जात बदल यासाठी या दुरुस्त्या करण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे गैरप्रकाराचा संशय निर्माण झाला आहे.
संगणकीकरण आणि डिजिटल प्रणालीत रूपांतर करताना काही दाखल्यांमधील नावांमध्ये बदल झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे १८,३९९ दाखल्यांची सविस्तर छाननी करण्यात येणार आहे. तपासणीत त्रुटी किंवा संशयास्पद बाबी आढळल्यास त्या दुरुस्त करून नोंदी अद्ययावत केल्या जातील. चौकशीचा अहवाल आयुक्तांना सादर करण्यात येणार आहे. दोष आढळलेल्या प्रकरणांची यादी पुढील कारवाईसाठी पोलिसांकडे पाठवण्यात येणार आहे.
- डॉ. विजय देवकर, वैद्यकीय अधीक्षक, महानगरपालिका, नाशिक
समितीमार्फत होणार तपासणी
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत विभागीय अधिकारी, विभागीय वैद्यकीय अधिकारी, तीन वैद्यकीय अधिकारी आणि तीन बहुउद्देशीय सेवकांचा समावेश आहे. प्रत्येक दाखल्याची स्वतंत्रपणे तपासणी करून त्यातील बदलांचे स्वरूप आणि त्याची कायदेशीरता तपासली जाणार आहे.
