Opportunity for Resolution of Pending Cases in the Supreme Court
नाशिक : भारतीय न्यायव्यवस्थेत सर्वसमान्य नागरिकांचा सहभाग वाढविणे, न्यायप्रविष्ठ वादांचे जलद, सुलभ आणि परस्पर संमतीने निराकरण करणे, 'न्याय आपल्या दारी' ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सहकार्याने समाधान समारोह २०२६ या विशेष उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश सतीश हिवाळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिली आहे.
उपक्रमाची सुरुवात २१ एप्रिल २०२६ पासून झाली असून, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या निवडक प्रकरणांचा सलोख्याने, परस्पर संमतीने आणि मध्यस्थी/समेट प्रक्रियेद्वारे निपटारा करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या उपक्रमाचा समारोप २१ ते २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी विशेष लोकअदालतीद्वारे करण्यात येणार आहे.
विशेष लोकअदालतीचा मुख्य उद्देश सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित वादांचे संमती आधारित निराकरण करून पक्षकारांमधील सलोखा वृद्धिंगत करणे, न्यायालयीन खर्च व वेळेची बचत करणे, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांची प्रलंबितता कमी करणे हा आहे. लोकाभिमुख आणि न्यायसुलभ न्याय व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील सर्व अधिवक्ते, पक्षकार, शासकीय विभाग, निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, बँका, विमा कंपन्या, सर्व संबंधित हितधारकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राहुल ना. रोकडे यांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित पात्र प्रकरणातील पक्षकारांना येत्या ३१ जुलैपर्यंत अर्ज सादर करण्याची सुविधा आहे. अर्ज सादर करण्यासाठी गुगल फार्म असा : https://forms.gle/woYFFEph7pgiT Q7u7 तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ https://www.sci.gov.in येथेही अर्ज उपलब्ध आहे. या उपक्रमाच्या अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नाशिक (मोबाइल क्रमांक ८५९१९-०३६१५) येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
न्यायालयीन वादांवर केवळ न्याय निर्णयाद्वारेच नव्हे, तर संवाद, समेट आणि परस्पर सहमतीद्वारे देखील प्रभावीपणे होऊ शकतो. समाधान समारोह-२०२६ हा त्याच विचारसरणीचा एक अभिनव उपक्रम आहे. पात्र प्रकरणांतील पक्षकारांनी या संधीचा लाभघेत आपल्या वादांचे सलोख्याने निराकरण करून घ्यावे.
- राहुल रोकडे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नाशिक
