नाशिक : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात तसेच मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि - मतदारांच्या अधिकारांबाबत प्रश्न उपस्थित करत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (भाकप) नाशिक शाखेतर्फे - गुरुवारी (दि. २) शालिमार येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाई करून त्यांना अटक करावी, तसेच 'एसआयआर' प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
निवडणूक आयोग ही भारतीय लोकशाहीतील महत्त्वाची घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहणे - आवश्यक आहे. मतदारयादीत नाव असणे हा मतदानाच्या अधिकाराशी - संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने - पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेत पात्र मतदारांचे नाव वगळले जाणार नाही, तसेच नागरिकांना आपले नाव कायम ठेवण्यासाठी प्रभावी संधी मिळेल, याची हमी देणे आवश्यक असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
मतदार याद्यांमधील बदल , नावांचा समावेश अथवा वगळण्याची प्रक्रिया, नागरिकांना हरकत व अपिलाची उपलब्ध असलेली संधी आणि त्यावरील निर्णय घेण्याची पद्धत याबाबत संपूर्ण पारदर्शकता असावी, अशी मागणी भाकपने केली. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत जनतेच्या मनात निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांना केवळ प्रशासकीय स्पष्टीकरण न देता सार्वजनिक आणि संस्थात्मक पातळीवर उत्तरदायित्व निश्चित केले पाहिजे, असेही आंदोलकांनी म्हटले.
ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करण्यात आली. एसआयआर प्रक्रियेमुळे मतदारांच्या अधिकारांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा दावा करत ही प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करण्याची भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
देशभर आंदोलने
या आंदोलनात भाकपचे जिल्हा सचिव कॉ. मनोहर पगारे, 'एआयएसएफ'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉ. विराज देवांग, राज्य कौन्सिल सदस्य कॉ. प्राजक्ता कापडणे, कॉ. भीमा पाटील, कॉ. तल्हा शेख, अॅड. तातेराव जाधव, 'अंनिस'चे ठाकसेन गोराणे, संभाजी ब्रिगेडचे विक्रम गायधनी, अनिल आहेर, संविधान गायकवाड, गणेश पाटील यांच्यासह कार्यकर्ते व नागरिक उपस्थित होते. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
देशातील विविध भागांत गुरुवारी 'एसआयआर' आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेविरोधात आंदोलने झाल्याचा दावा भाकपकडून करण्यात आला. नाशिकमधील आंदोलनातूनही निवडणूक प्रक्रियेबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांना स्पष्ट उत्तरे मिळावीत आणि घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता कायम राहण्यासाठी उत्तरदायित्व निश्चित करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
