नाशिक : राज्यातील 449 शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी तत्त्वावरील शिक्षकांना सेवेत कायम करण्यास आदिवासी विकासमंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी नकार दिल्याने आंदोलक नाराज झाले असून, बुधवारपासून (दि.16) अन्नत्याग आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी (दि.15) आंदोलकांनी आदिवासी आयुक्तालयात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी त्यांना वेळीच रोखले. गत दोन दिवसांपासून आंदोलकांना उपवास घडत आहे.
आदिवासी आयुक्तालयासमोरील बिर्हाड आंदोलनाचा मंगळवारी आठवा दिवस आहे. याविषयी आमदार अभिजित वंजारी, जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना मंत्री प्रा. उईके म्हणाले, आश्रमशाळेतून शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी चालू शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत बाह्यस्रोताद्वारे शिक्षकांची 1791 पदे भरण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. परंतु, त्याला काही शिक्षकांचा विरोध असून, नाशिकच्या आदिवासी आयुक्तालयासमोर त्यांचे आंदोलन सुरू आहे.
ज्या शिक्षकांनी तासिका तत्त्वावर दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून काम केले अशा 664 शिक्षकांना सेवेत कायम केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना नियुक्तिपत्रही दिले. मात्र, 'पेसा' कायद्यानुसार आदिवासी विकास विभागाचे भरती प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे भरती प्रक्रिया बंद आहे. अशा वेळी विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान करण्यासाठी बाह्यस्त्रोतांद्वारे पात्रताधारक शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे. मात्र, या विरोधात शिक्षकांनी भावनिक आणि भावनात्मक मुद्दा बनवून आंदोलन सुरू केले आहे. पण कुठल्याही परिस्थितीत या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे त्यांनी सांगितले. तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जाबाबत तडजोड न करता शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समर्थन कुणी करू नये, असे आवाहन त्यांनी लोकप्रतिनिधींना केले.
मंत्री उईके यांच्या सभागृहातील स्पष्टीकरणाचा व्हिडिओ आंदोलकांपर्यंत पोहोचताच त्यांच्या भावना अधिक तीव्र झाल्या. त्यांनी आदिवासी आयुक्तालयात घुसण्याचा प्रयत्न केला. आम्हाला आयुक्तालयाच्या आवारात बसू द्या, अशी विनंती त्यांनी पोलिसांना केली. मात्र, पोलिसांनी त्यांना आतमध्ये जाण्यापासून रोखले. दिवसभरात दोन-तीन वेळा असा प्रकार घडल्याने आंदोलक संतप्त झाल्याचे दिसून आले.
