नाशिकरोड, नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
अतिरिक्त सौरऊर्जा महावितरणला हस्तांतरित करताना आकारण्यात येणारे शुल्क अवैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नागपूर ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दिला. या निर्णयामुळे राज्यातील सौरऊर्जा व नेट मीटरिंग ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, महावितरणच्या शुल्क आकारणीला ग्राहक मंचाने चपराक दिली आहे.
महावितरणकडून अतिरिक्त सौर वीज निर्यातीवर आकारण्यात येणारे शुल्क, दंड किंवा ग्रीड सपोर्ट चार्जेस यासाठी कोणताही स्पष्ट कायदेशीर आधार नसल्याचे मंचने नमूद केले आहे. याबाबत महावितरण कंपनी आवश्यक नियम, आदेश, अधिसूचना किंवा बिलिंग संदर्भातील पुरावे सादर करू शकले नसल्याचे नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतचे उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या सौरऊर्जा प्रोत्साहन योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभ घेत अनेक ग्राहकांनी स्वतःच्या खर्चातून घरांवर सौर प्रकल्प उभारले आहेत. अतिरिक्त वीजनिर्मिती झाल्यास नेट मीटरिंगद्वारे ही वीज महावितरणला देऊन त्याचा मोबदला मिळेल, अशी ग्राहकांची अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात काही ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीज दिल्याबद्दल शुल्क आकारण्यात येत होते.
नागपूर ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे अध्यक्ष अविनाश प्रभुणे यांनी आकारण्यात आलेले शुल्क रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच संबंधित ग्राहकाकडून घेतलेली ४ हजार ३९४ रुपयांची अतिरिक्त रक्कम परत करावी आणि १ हजार रुपयांची भरपाई द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत.
प्रतियुनिट साडेतीन रुपये भरपाई द्या
यासंदर्भात नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतीने मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून वीज कंपनीस सौरऊर्जा दिल्यास दंड न घेता ग्राहकास गुजरातप्रमाणे प्रतियुनिट ३.५० रुपये भरपाई रोख द्यावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष सुरेश पाटील, सचिव विलास देवळे, दुर्गेश पुराणिक, अनिल नांदोडे, अॅड. मयूर देशपांडे यांनी केली आहे
अतिरिक्त सौर वीज निर्यातीच्या नावाखाली आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कासाठी महावितरणला स्पष्ट कायदेशीर आधार दाखवावा लागेल. नागपूर ग्राहक मंचाचा निर्णय राज्यातील नेट मीटरिंग ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. शुल्क आकारणीबाबत अन्य ग्राहकांनाही न्याय मिळवून देण्यासाठी ग्राहक पंचायत कायदेशीर मार्गदर्शन करेल.
- सुरेश पाटील, उपाध्यक्ष, नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायत
