नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्र शासनाने माहितीचा अधिकार (आरटीआय) अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी नवीन महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम १२ जून २०२६ पासून राज्यभर लागू झाले आहेत. नवीन नियमांमुळे माहिती मागवण्याची प्रक्रिया, शुल्क आकारणी, अपील पद्धती तसेच अर्जदारांच्या जबाबदाऱ्यांत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या नियमांमुळे माहिती अधिकार यंत्रणेत अधिक शिस्त, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. नवीन नियमांनुसार माहितीच्या अर्जासाठी आता ३० रुपये अर्ज शुल्क भरावे लागणार आहे. यापूर्वी हे शुल्क १० रुपये होते. तसेच ए-४ आकाराच्या प्रत्येक पानाच्या प्रतीसाठी ५ रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. डिजिटल किंवा स्कॅन प्रतींसाठीही प्रतिपान ५ रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. अभिलेखांच्या तपासणीसाठी पहिला एक तास मोफत ठेवण्यात आला असून, त्यानंतर प्रत्येक तासासाठी ५० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. नियमांतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे अर्जासोबत छायाचित्रयुक्त ओळखपत्राची स्वयं-साक्षांकित प्रत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नागरिकत्व सिद्ध करणारा पुरावा नसल्यास जनमाहिती अधिकारी अर्ज परत करू शकणार आहेत. अर्ज केवळ एका विषयाशी संबंधित असावा. त्यातील विषयाचे वर्णन साधारणतः १५० शब्दांपर्यंत मर्यादित ठेवावे लागणार आहे. नवीन नियमांमध्ये वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणावरही विशेष भर देण्यात आला आहे. सार्वजनिक हिताशी संबंध नसलेल्या वैयक्तिक माहितीचे प्रकटन टाळण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. व्यापक सार्वजनिक हित असल्याचे ठोस कारण अर्जदाराला दाखवून द्यावे लागणार आहे. याशिवाय, सार्वजनिक प्राधिकरणांनी अधिनियमातील कलम ४ नुसार स्वतःहून प्रसिद्ध करावयाची माहिती वेळेवर संकेतस्थळावर उपलब्ध न केल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखांवर जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. आवश्यक असल्यास शिस्तभंगाची कारवाईही होऊ शकते. गरिबी रेषेखालील नागरिकांना शुल्कातून सवलत कायम ठेवण्यात आली असली तरी मोठ्या प्रमाणात माहिती मागवल्यास पहिल्या ५० पानांनंतर नियमानुसार शुल्क आकारले जाणार आहे. ई-मेल, ऑनलाइन पोर्टल आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी यासारख्या डिजिटल सुविधांनाही नियमांमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून या नियमांवर मिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून अर्ज शुल्कातील वाढ, अपील शुल्काची तरतूद आणि ओळखपत्राची सक्ती यावर चर्चा सुरू झाली आहे. दुसरीकडे शासनाने माहिती अधिकार व्यवस्थेतील गैरवापर रोखणे, अर्जाची छाननी सुलभ करणे आणि प्रशासनातील पारदर्शकता अधिक परिणामकारक बनवणे हा या नियमांचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
