मळगाव : सिंधुदुर्गात ३ लाख ६३ हजार वीज ग्राहक आहेत. या वीज ग्राहकांच्या प्रलंबित विविध समस्यावर आहेत. त्या मार्गी लावण्यासाठी जिल्हास्तरीय वीज परिषद आयोजित करण्याची ग्वाही सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेच्या शिष्टमंडळाला केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी वेंगुर्लेे येथे दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तब्बल ३ लाख ६३ हजारांहून अधिक वीज ग्राहकांच्या विविध प्रलंबित समस्या, वारंवार होणारा वीजपुरवठा खंडित होणे, ग्राहकांची आर्थिक व मानसिक गैरसोय तसेच महावितरणच्या कामकाजातील त्रुटी याबाबत सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले. संघटनेने सिंधुदुर्ग जिल्हास्तरीय वीज परिषदेचे आयोजन करण्याची मागणी केली. या मागणीची दखल घेत मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी येत्या २६ जुलैपूर्वी सिंधुदुर्गनगरी येथे सिंधुदुर्ग जिल्हास्तरीय वीज परिषदेचे आयोजन करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. या परिषदेला स्वतः केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री, महाराष्ट्राचे ऊर्जा राज्यमंत्री तसेच महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सिंधुदुर्गातील लाखो वीज ग्राहकांच्या प्रश्नांवर उच्चस्तरीय चर्चा होऊन ठोस निर्णयांची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
संघटनेने सादर निवेदनात जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांना भेडसावणाऱ्या अनेक गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष वेधत केंद्र शासनाच्या स्तरावर तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महावितरणने पावसाळ्यापूर्वी वीज वाहिन्या व यंत्रणेची आवश्यक दुरुस्ती वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे ग्राहकांना वारंवार वीज खंडित होणे, आर्थिक नुकसान, मानसिक त्रास आणि सामाजिक गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे उर्वरित देखभाल व दुरुस्तीची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यासाठी विशेष आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच प्रत्येक वीज ग्राहकाला Consumer Personal Ledger (CPL) ची अधिकृत प्रत उपलब्ध करून देणे, MERC पुरवठा संहिता २०२१ मधील तरतुदीनुसार ग्राहकांना नुकसानभरपाई (SOP) आणि इतर सर्व नियमानुसार सुविधा देणे, तसेच ग्राहकांची संमती न घेता स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या तक्रारींची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रत्येक महिन्यात ग्राहक मेळावे, ऊर्जा मित्र बैठका, संवाद कार्यक्रम आणि तक्रार निवारण शिबिरे आयोजित करावीत, प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र ग्राहक सुविधा केंद्र सुरू करावे, इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट २०२३ संदर्भातील माहिती मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यावी, ग्राहकांच्या लेखी अर्जांवर विहित मुदतीत उत्तर देणे बंधनकारक करावे आणि कामचुकार अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र सेवा शर्ती अधिनियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशा विविध मागण्यांचाही समावेश निवेदनात करण्यात आला आहे.
या निवेदनावर सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष संजय लाड, जिल्हा समन्वयक ॲड. नंदन वेंगुर्लेकर, सचिव साईनाथ आंबेकर तसेच वेंगुर्ला तालुका वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष संजय गावडे आणि सचिव जयराम वायंगणकर यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. सिंधुदुर्गातील लाखो वीज ग्राहकांच्या न्याय मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होऊन दीर्घकाळापासून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा वीज ग्राहक संघटनेने व्यक्त केली आहे.
