नाशिक : नाफेडच्या कांदा खरेदीसाठी सहकारी संस्थांना खरेदी केंद्र मंजूर करण्यासाठी राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत नियमांना थेट बगल देण्यात आल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. निविदा प्रक्रियेतील जवळपास ११ सहकारी संस्थांची कागदपत्रे अपूर्ण असूनही त्यांच्या निविदा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने या संस्थांच्या कागदपत्रांमधील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवणारा अहवाल सादर करूनही, नाफेडने त्याच संस्थांना कांदा खरेदीचे कंत्राट दिले आहे. यामुळे नाफेडने निविदा प्रसिद्ध करण्याचा केवळ देखावा केल्याचे उघड झाले आहे.
केंद्र सरकारच्या भावस्थिरीकरण योजनेतून २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला जाणार असून, त्यातील १ लाख टन खरेदी नाफेडमार्फत होणार आहे. त्यातील २५ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी नाशिक जिल्ह्यातून करण्यासाठी नाफेडने एप्रिलमध्ये निविदा काढली होती. त्यानुसार १९ संस्थांची निवड करण्यात आली. या संस्थांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दि. २५ मे रोजी नाफेडला अहवाल दिला.
या अहवालानुसार, बहुराज्य कार्यक्षेत्र असलेल्या ३ संस्था वगळता, उर्वरित १६ पैकी ११ संस्थांच्या कागदपत्रांमध्ये मोठी अपूर्णता असल्याचा स्पष्ट शेरा मारण्यात आला होता. अपात्र ठरलेल्या अनेक संस्थांनी कांदा खरेदी - विक्रीचे बँक स्टेटमेंट व अनुभवाचा दाखला जोडलेला नाही, तर काहींनी दोन वर्षांपूर्वीचा लेखापरीक्षण अहवालही दिलेला नाही.
विशेष म्हणजे, यातील २ संस्थांचे कार्यक्षेत्र केवळ गाव किंवा तालुक्यापुरते मर्यादित असतानाही त्यांना नियमबाह्यपणे कार्यक्षेत्राबाहेर खरेदी केंद्रे बहाल करण्यात आली आहेत. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचा अहवाल धुडकावून नाफेडकडून सध्या याच अपात्र संस्थांमार्फत कांदा खरेदी सुरू असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
निविदेत अटी - शर्ती टाकल्याच कशाला?
कोणत्याही संस्थेकडून निविदा प्रसिद्ध करताना ते काम करण्यासाठी सक्षम असलेल्या संस्था पात्र ठराव्यात व वेळेत व दर्जेदार काम व्हावे, यासाठी अटी-शर्ती निश्चित केल्या जातात. नाफेडनेही त्याच हेतूने अटी - शर्ती निश्चित केल्या असाव्यात. त्यानंतरही ११ सहकारी संस्थांकडे अटी शर्तीची पूर्तता करणारी कागदपत्रे नसतील, तर त्या संस्थांना कशाच्या आधाराने पात्र ठरविण्यात आल्या हा गंभीर प्रश्न आहे. याबाबत नाफेडच्या अधिका-यांकडून आम्ही जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे कागदपत्रे पडताळणीला दिली असून, त्यांच्याकडून कोणत्या संस्था पात्र व कोणत्या अपात्र, असा सुस्पष्ट अहवाल मिळावा, असे पत्र पाठविल्याचे उत्तर दिले. वास्तविक, निविदा प्रक्रिया नाफेडने राबविल्याने पात्र-अपात्र ठरवण्याचे अधिकार नाफेडला आहेत. त्यामुळे आम्ही त्यांना कसे अपात्र अथवा पात्र ठरवणार, असे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे अपात्र असूनही या सहकारी संस्था कांदा खरेदीमध्ये सहभागी झाल्याचे दिसत आहे.
