सिडको : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी बहुल अडवण गावातील जमीन संपादन प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत ग्रामसभेची परवानगी न घेता करण्यात आलेले संपादन बेकायदेशीर ठरविले आहे, अशी माहिती ग्रामस्थ विष्णू कोकणे व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष साहेबराव दातीर यांनी दिली.
या निर्णयामुळे शेतकरी व ग्रामस्थांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४४ व पाचव्या अनुसूचीमध्ये आदिवासींच्या सांस्कृतिक, प्रादेशिक व पारंपरिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच पेसा कायद्याच्या कलम ४ नुसार आदिवासी क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्यापूर्वी संबंधित ग्रामसभेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
जमीन संपादन कायदा कलम ४१ तसेच एमआयडीसी कायद्याच्या कलम ३२ (२) मध्येही याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. अडवण जमीन संपादन प्रक्रियेत ग्रामसभेची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. उलट अडवण ग्रामपंचायतीने जमीन संपादनाच्या विरोधात ठराव मंजूर केला होता.
तरीदेखील प्रशासनाने संपादन प्रक्रिया राबविल्याने ग्रामस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान ग्रामसभेची मंजुरी न घेता करण्यात आलेली प्रक्रिया कायद्याच्या विरोधात असल्याचे नमूद करत संपादन बेकायदेशीर ठरविले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आदिवासी हक्कांना मोठा आधार मिळाल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणात अॅड. रामेश्वर गिते यांनी न्यायालयात ग्रामस्थांची बाजू मांडली. निर्णयानंतर गावातील शेतकरी व नागरिकांनी समाधान व्यक्त करत हा आदिवासी हक्कांच्या लढ्याचा विजय असल्याचे ग्रामस्थ ज्ञानेश्वर कोकणे, विष्णू कोकणे, नवनाथ कोकणे, तुकाराम शेलार, तुकाराम कोकणे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय्यहक्कासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रक्रियेवर स्थगिती आदेश दिलेला आहे. आपली मायभूमी वाचवण्यासाठीचा शेतकऱ्यांचा तीन वर्षांचा हा लढा आहे. न्यायाच्या लढाईत न्यायदेवता शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे.
न्यायदेवतेचे आभार. - विष्णू कोकणे, ग्रामस्थ
