नाशिक : जिजा दवंडे
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रधान व अपीलंट खंडपीठावर खटल्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असल्याने नाशिक जिल्ह्यासह उच्च न्यायालय क्षेत्रातील अनेक प्रकरणे सुनावणीअभावी लांबणीवर पडत आहेत. याउलट छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठावर दावे दाखल होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचे नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीडच्या (एनजेडीजी) आकडेवारीवरून समोर येत आहे.
त्यामुळे नाशिक जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाशी जोडल्यास न्यायप्रक्रिया अधिक गतिमान होऊन नाशिकच्या पक्षकारांना अधिक जलदगतीने न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे. एनजेडीजी आकडेवारीनुसार मागील महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रधान व अपीलंट खंडपीठावर दिवाणी स्वरूपाचे सुमारे १०३९२१, तर फौजदारी स्वरूपाचे ६८१०६ असे एकूण १७४०७६ दावे दाखल झाले.
याच कालावधीत छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात दिवाणी ३,१६३ आणि फौजदारी १,२०९ असे एकूण केवळ ४, ३७२ दावे दाखल झाले. यावरूनच मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील न्यायालयीन प्रकरणाचा तुलनात्मक भार लक्षात येतो. दरम्यान, निकालांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता मुंबई उच्च न्यायालयावरील प्रकरणाचा तान सहज लक्षात यतो.
मुंबई उच्च न्यायालयात मागील महिन्यात दिवाणी स्वरूपाचे ९५,९३७ आणि फौजदारी स्वरूपाचे सुमारे ६१,२४० असे एकूण १,५७,१७७ दावे निकाली काढण्यात आले. मात्र, दावे दाखल होण्याचा वेग कायम जास्त असल्याने प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर कायम राहत आहे. याउलट, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात दाखल झालेल्या ४, ३७२ दाव्यांच्या तुलनेत तब्बल ४,६७६ दावे निकाली निघाले. याचा अर्थ, संभाजीनगर खंडपीठात दाव्यांचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसत आहे.
नाशिककरांसाठी जलद न्यायाचा मार्ग
कायदेपंडितांच्या मते, नाशिक जिल्हा जर छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाशी जोडला आला, तर मुंबई उच्च न्यायालयावरील ताण निश्चितच कमी होईल. त्याचबरोबर नाशिकमधील पक्षकारांना वारंवार मुंबईला प्रवास करावा लागणार नाही. वेळ, पैसा, मानसिक ताण आणि प्रवासखर्च वाचून जलद न्याय मिळण्याची शक्यता अधिक वाढेल.
