नाशिक : नाशिक विभागाचे विभाग नियंत्रक सचिन क्षीरसागर यांच्यासह एसटी महामंडळातील ११ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आर्थिक अनियमितता, प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि विभागाच्या कामकाजातील गंभीर त्रुटींप्रकरणी तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. नाशिक विभागातील उत्पन्नात झालेली घसरण, वाहन व्यवस्थापनातील अनियमितता आणि आर्थिक शिस्तभंगाची प्रकरणे उघड झाल्यानंतर ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. एसटी प्रशासनात यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
गेल्या काही महिन्यांत प्रवासी भाड्यात वाढ होऊनही नाशिक विभागाच्या उत्पन्नात अपेक्षित वाढ झाली नाही. या पार्श्वभूमीवर १० जूनला व्यवस्थापक तथा नियंत्रण अधिकारी वीरेंद्र कदम यांनी सांख्यिकी व नियोजन अधिकाऱ्यांसह इगतपुरी आणि नाशिक आगारांची अचानक पाहणी केली. या तपासणीत वाहनांच्या नोंदी अपूर्ण ठेवणे, चालकांच्या उपस्थितीवर प्रभावी नियंत्रण नसणे, नादुरुस्त बसेस वेळेत दुरुस्त न करणे तसेच प्रवाशांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात झालेला हलगर्जीपणा उघड झाला. या त्रुटींमुळे महामंडळाला मोठा आर्थिक फटका बसल्याचा निष्कर्ष तपास अहवालात नोंदवण्यात आला.
तपासानंतर प्रादेशिक अभियंता, विभाग नियंत्रक, यंत्र अभियंता, वाहतूक, लेखा, भंडार, कर्मचारीवर्ग आणि आगार व्यवस्थापनाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. एकाच वेळी ११ अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याने नाशिक विभागीय कार्यालयात प्रशासकीय हालचालींना वेग आला असून, निष्काळजीपणा आणि आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश प्रशासनाने दिला आहे.
निलंबित अधिकारी
श्रावण सोनवणे (प्रादेशिक अभियंता),
सचिन क्षीरसागर (विभाग नियंत्रक, नाशिक),
पंकज महाजन (यंत्र अभियंता),
किरण भोसले (विभागीय वाहतूक अधिकारी),
सौरभ देवरे (आगार व्यवस्थापक, पंचवटी),
नीलिमा विसपुते (लेखा अधिकारी),
संजय गायधनी (विभागीय लेखा अधिकारी),
अमोल वाघ (विभागीय भंडार अधिकारी),
अश्विनी चव्हाण (विभागीय कर्मवर्ग अधिकारी),
चैताली भुसारे (विभागीय अभियंता),
प्रणव अहिरे (आगार व्यवस्थापक)
अमरावतीतही कारवाई
अमरावती विभागातील परतवाडा आगाराचे व्यवस्थापक जीवन वानखेडे यांना कर्तव्यावर असताना मद्यप्राशन करून कामकाजात हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले आहे. विभागीय चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर सेवेतून बडतर्फीची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
प्रतिकिमी उत्पन्न खर्चात मोठी तफावत : भाडेवाढीनंतरही अपेक्षित महसूल नाही
ओव्हरटाइम खर्चावर नियंत्रणाचा अभाव : नियमबाह्य अतिकालीन भत्त्यांमुळे आर्थिक भार वाढला
स्थानिक खरेदीतील संशयास्पद व्यवहार : सुटे भाग चढ्या दराने खरेदी केल्याचा संशय
वाहन व्यवस्थापनात त्रुटी : देखभाल, नोंदी आणि प्रवासी सुविधांकडे दुर्लक्ष
