नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील नियमबाह्य भूखंड विभाजन आणि २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील कथित अनियमितता प्रकरणात महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) ने मोठी कारवाई केली आहे.
नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांना पत्र पाठवून ८ नोव्हेंबर २०१३ नंतर तुकडे केलेल्या व त्यावर मंजूर अभिन्यासामध्ये सर्वसमावेश गृहनिर्माण योजनेसाठी क्षेत्र वगळलेल्या ४६, तुकडे केलेल्या परंतु भूअभिन्यास मंजूर न झालेल्या ३९ तसेच मालमत्तापत्रक क्रमांक (सीटीएस) असलेल्या १२ अशा एकूण ९७ भूअभिसरणांमधील खरेदी-विक्री व्यवहार पुढील आदेशापर्यंत स्थगित ठेवण्याची शिफारस केली आहे.
म्हाडाचे मुख्य अधिकारी यांनी २९ मे २०२६ रोजी पाठविलेल्या पत्रात या प्रकरणाची सविस्तर माहिती देत संबंधित भूखंडांच्या व्यवहारांवर निर्बंध घालण्याची मागणी केली आहे. चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी तृतीय पक्षाचे हितसंबंध निर्माण होऊ नयेत आणि भविष्यातील कारवाईत अडथळे येऊ नयेत, यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातील नियमबाह्य विभाजन झालेल्या भूखंडांची तपासणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीने विविध भूअभिसरणांची तपासणी करून अहवाल सादर केला.
या अहवालाच्या आधारे महसूल व वनविभागाने पुढील चौकशीचे निर्देश दिले. यानंतर विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय विशेष चौकशी समिती गठीत करण्यात आली. या समितीला २० टक्के म्हाडा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील अनियमिततेची तपासणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
निगेटिव्ह लिस्ट तयार करण्याचे निर्देश
विशेष चौकशी समितीच्या बैठकीत संबंधित प्रकरणांमध्ये तृतीय पक्षाचे हितसंबंध निर्माण होऊ नयेत, यासाठी मुद्रांक व नोंदणी विभागाने संबंधित मालमत्तांची निगेटिव्ह लिस्ट तयार करण्याचा निर्णय घेतला. या यादीतील भूखंडांवर खरेदी-विक्री, हस्तांतरण अथवा इतर नोंदणी व्यवहारांवर तात्पुरते निर्बंध आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने म्हाडाने नोंदणी विभागाला संबंधित भूखंडांची यादी पाठवून पुढील आदेश मिळेपर्यंत व्यवहार थांबविण्याची विनंती केली आहे.
चौकशी अहवालानंतर पुढील कारवाई
विशेष चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतर संबंधित भूअभिसरणांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधित विकासक, अधिकारी किंवा इतर जबाबदार घटकांवर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नाशिकमधील भूखंड विकास, नगररचना आणि सर्वसमावेशक गृहनिर्माण आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील हे प्रकरण सध्या राज्यस्तरावर चर्चेचा विषय ठरले असून, चौकशीच्या निष्कर्षाकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
